नवी दिल्ली : देशात जनसंख्या नियंत्रण कायदा लागू व्हावा अशी मागणी होत आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने थेट सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञा पत्र दाखल करून मुल जन्माला घालण्यात सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही असे म्हटले आहे.
किती मुल जन्माला घालावीत हे पती-पत्नीने ठरवावे. सरकार नागरिकांना विशिष्ट संख्येने मुले निर्माण करण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे.
तथापि, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की ‘सार्वजनिक आरोग्य’ ही राज्यांच्या अधिकाराची बाब आहे आणि लोकांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांपासून वाचवण्यासाठी राज्य सरकारने योग्य आणि सातत्याने उपाययोजना करून आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा केली पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court ) सूचनेला उत्तर देताना केंद्राने स्पष्टीकरण दिले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की देशातील लोकांवर जबरदस्तीने कौटुंबिक नियोजन लादण्यास विरोध आहे.
जोडप्याने कौटुंबिक आकार निश्चित करावा : केंद्र
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे की देशातील कुटुंब कल्याण कार्यक्रम ऐच्छिक आहे.
विशिष्ट संख्येने मुलांना जन्म देण्याची कोणतीही सक्ती हानिकारक आहे आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विकारांना कारणीभूत ठरेल.
ज्यात या जोडप्याने त्यांच्या कौटुंबिक आकाराचा निर्णय घेता येईल आणि कुटुंब नियोजन पद्धती त्यांना पाहिजे त्याप्रमाणे अवलंबता येईल. ते म्हणाले की यात कोणतेही अनिवार्य नाही.
भाजप नेते अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका
भाजप नेते आणि वकील अश्वनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेला उत्तर देताना हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी 10 जानेवारीला केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते.
देशाच्या वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दोन मुलांच्या निर्णयासह काही पावले उचलण्याची विनंती करणारी त्यांची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
