देश संकटात असताना, तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री व देशाचे माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वात नव्या आर्थिक धोरणांचा स्वीकार करून ‘मुक्त अर्थव्यवस्था’ निर्माण केली.
आज देशातला शेतकरी संकटात आहे. त्याचाही विकास होणे गरजेचे आहे. म्हणून, शेतकऱ्यांसाठी दलालमुक्त बाजारपेठ नको का? शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नको का? शेतकरी संकटात असताना, शेतकऱ्याला देखील मुक्त बाजारपेठेची गरज आहेच. ती मुक्त बाजारपेठ “कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२०” कायद्यामुळे मिळणार आहे.
प्रचंड गदारोळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुमताने “कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२०” संमत झालं. त्यानंतर बिलाचं रूपांतर कायद्यात झालं. कायद्याच्या तरतुदी शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या आहेत. पण, विरोधक त्याविषयी वेगवेगळ्या अफवा पसरवून शेतकऱ्यांना भडकवण्याचं काम करत आहेत. शेतकऱ्यांना भडकवण्यासाठी, मागास ठेवण्यासाठी शोषण करण्याऱ्या डाव्या संघटना आघाडीवर आहेत. त्याच्या सोबत कोंग्रेस आणि आम आदमी पार्टीचा देखील सहभाग आहे.
आता, आपण मुद्द्यांवर येऊ “कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२० कायदा काय आहे??? चल तर आपण हे समजून घेऊया. या कायद्याने शेतकरर्‍याचे कल्याण साधण्यास आणि शेती क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडविण्यास मदत होईल आणि यामुळे शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात क्रांती घडेल. या बिलामुळे ‘एक देश-एक बाजार’ संकल्पना अंमलात आणणे आता, शक्य होणार आहे. शेतकर्‍याने आपला माल कुठे विकायचा, याची मुभा त्याला मिळणार आहे.
विरोधकांकडून या कायद्यांमुळे आता शेतकर्‍यांना एमएसपी मिळणार नाही, असा अपप्रचार केला जात आहे. पण, एमएसपी कुठल्याही स्थितीत बंद होणार नाहीत. विरोधकांचा मुद्दा धांदत खोटा आहे व ते अपप्रचार करून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शेतकऱ्यांचे माल विकत घेणार्‍या व्यापार्‍यांनी इमले बांधले. पण, शेकतरी आत्महत्या करायला लागला. का??? तर शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाची किंमत ठरवता येत नव्हती. शेतकऱ्यांकडे साठा मोठ्या प्रमाणात असायचा तेव्हा त्याला तो माल त्याला APMC मार्केटमध्ये विकण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. त्यामुळे त्याला वाटेल त्या किंमतीला आपला माल विकावा लागत होता.
शेतीमालाच्या उत्पादनापासून ते उपभोगापर्यंत ग्रामीण भागात ते शहरापर्यंत चालणार्‍या शेतीमालाच्या व्यापाराचा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात आयात निर्यातीच्या व्यापाराबद्दल आपण जर विचार केला तर, उत्पादक हा घटक शेवटपर्यंत कुठेही बघायला मिळणार नाही. उत्पादक हा उत्पादन करून देतो. पण स्थानिक असो किंवा आंतरराष्ट्रीय बाजार शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची किंमत ठरवण्याचा अधिकार नाही. ही सगळी प्रक्रिया खासगी, दलाल आणि शोषक घटकांकडून केली जाते.
भारतातील अल्प अत्यल्प भूधारक शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात गरीब आहे आणि त्यांचा माल नंतर विकणारा व्यापारी व प्रक्रिया करून विकणारा कारखानदार वर्ग श्रीमंत आहे आणि इथेच खरी मेख मारली आहे. कारण शेतमालाचे भाव ठरविले जातात ते वरच्या पातळीवरून.
ह्या सर्व प्रक्रियांवर व्यापारी आणि कारखानदाराची मोठी पकड असते. जो तो आपापल्या फायद्याचा हिस्सा त्या किंमतीमधून काढून घेतो आणि उरलेला जे काही हिस्सा असेल तो शेतकऱ्यांच्या माथी मारतो. म्हणून, शेतकरी हा गरीबीत जीवन जगतो, जीवन जगणे शक्य न झाल्यास आत्महत्या करतो. “कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२०” कायद्यात शेतकऱ्यांना या सर्व भांडवलशाही व्यवस्थेपासून मुक्ती मिळणार आहे.
विरोधक बाऊ करत आहेत, की APMC बंद करण्याचा डाव आहे. त्यांना एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की, ब्रिटिश कालीन APMC ही जर शेतकऱ्यांना वरदान असेल तर शेतकरी का श्रीमंत झाला नाही? APMC मध्ये शेतकऱ्यांना चांगल भाव जर मिळत आहे तर शेतकरी आत्महत्या का करत आहेत? या गोष्टींच उत्तर विरोधक देतील का? APMC यार्ड म्हणजे काही राजकीय पक्षाच्या आर्थिक नाड्या. म्हणून त्याच राजकीय पक्षाकडून या बिलाला विरोध होत आहे.
एखादा शेतकरी APMC मध्ये जर माल विकण्यासाठी जातो. मार्केटमध्ये गेल्यावर तो दलालांच्या घोळक्यात अडकला जातो. दलाल त्याच्या मालाची बोली लावणार, मालाची आवक जास्त असल्याने तो पडून मागणार, शेतातून माल APMC घेऊन यायला, आणि जर किंमत मिळाली नाहीतर तो परत घेऊन जायला, सर्वसामान्य शेतकऱ्याला परवडणारं नसतं. जर कोणी, परत घेऊन जाण्याचा विचार केला तर त्याच्याकडे साठवणुकीची व्यवस्था नसते. अश्या विचित्र चक्रामध्ये शेतकरी अडकला जातो आणि ही गोष्ट त्या दलालांना माहिती असते, म्हणून APMC मध्ये शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला हमीभावापेक्षा कमी दर मिळतो.
आता येऊ, MSP वर (हमीभाव), विरोधकांकडून हा देखील अपप्रचार केला जातोय की, शेतकऱ्याच्या पिकाला आता हमीभाव मिळणार नाही. पण यात कोणतेही तथ्य नाही. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षाही जास्त दर त्याच्या उत्पादनाला मिळावा म्हणून शेतकऱ्यांना संपूर्ण बाजारपेठ खुली करून देण्यात आली आहे. पण विरोधकांना दलालांच्या हिताची काळजी आहे, पण शेतकऱ्यांचा हिताची नाही.
नीती आयोग्याच्या शिफारशी नुसार देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी “कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२०” आणून, APMC ची मुजोरी मोडीत काढत, ‘एक देश एक बाजार’ ही क्रांतिकारक योजना राबवत, शेतकऱ्यांना आपला माल APMC मार्केट च्या बाहेर थेट ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना विकता येणार आहे. शेतकऱ्यांना आपला माल (उत्पादन) विकण्यासाठी एकापेक्षा अनेक पर्याय उपलब्ध या कायद्याने करून दिलेले असल्याने त्यांना “त्याच” बाजरात घेऊन जाण्याची गरज नाही. त्यामुळे, बाजारात गेल्यावर होणारे इतर खर्च तर वाचतील, त्याबोरबर त्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भावात विकण्याची संधी देखील मिळणार आहे. या कायद्याने शेतकरी थेट, खाद्यपदार्थ बनवणाऱ्या कंपन्या, निर्यातदारांसोबत करार करू शकतो. दलालांना बगल देऊन, इथे व्यावसायिक आणि शेतकरी असा थेट व्यापार करण्याची संधी मिळणार आहे.
या कायद्याने शेतकरी बाजारमुक्त होऊन, त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या मिळकतीवर होईलच त्यात शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात दुप्पट वाढ होऊ शकते.
“कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्‍य (संवर्धन आणि सुविधा) २०२० कायद्याने, गेल्या अनेक दशकापासून शेतकरी विरोधी कायदे हटवा या मोहिमेला खऱ्या अर्थाने आज न्याय मिळला आहे.
तसेच संसदेत विरोध करणाऱ्या कोंग्रेसच्या विरोधावर एक टिप्पणी करावीशी वाटतेय. कारण, शेती आणि शेतकऱ्याविषयक सुधारित धोरणांची घोषणा त्यांनी “लोकसभा निवडणूक २०१९” च्या घोषणपत्रात केले होती. त्याच काँग्रेसच्या घोषणपत्रातील तरतुदींचा समावेश या कायद्यात आहे. मग कोंग्रेस का विरोध करत आहे? हे न समजण्यापलीकडचं आहे. यात कॉंग्रेसचा कोणता स्वार्थ लपलेला आहे?
– प्रकाश गाडे
