Agriculture Bill कृषी विधेयक कायदा रद्द होणार नाही | शरद पवारांना भाजपाचं प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली: शेतकरी आंदोलनाबाबतीत केंद्र सरकारने आडमूठेपणा न दाखवता, शेतकऱ्यांची भूमिका समजून घेऊन लवचिकपणाची भूमिका घ्यावी, असा सल्ला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला आहे.

तसेच शेतकरी आंदोलनाची केंद्राने गंभीर दखल न घेतल्यास हे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरतं मर्यादित राहणार नाही, त्याची झळ देहभर बसेल असा इशारा देखील शरद पवार यांनी मोदी सरकारला दिला होता.

शरद पवारांच्या ‘या’ इशाऱ्यानंतर भाजपाने देखील आता यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपाचे नेते चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन हा कायदा तयार केला आहे.

या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकर्‍यांना होणार आहे. त्यामुळे काहीही झालं तरी कायदा रद्द होणार नाही. या कायद्यात फक्त बदल केला जाईल, असं चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

• बेरोजगारांसाठी खुशखबर ! महारोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून भरणार 70 हजार रिक्त पदे | जाणून घ्या प्रक्रिया

तसेच केंद्र सरकारने केलेल्या या कायद्यात नव्याने कोणताही मोठा बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते, तेच कायम आहे.

फक्त आता या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

• महिला व बाल विकास विभाग भरती : 27 पदांसाठी 11 डिसेंबर पर्यंत करा अर्ज

या राज्यातील शेतकऱ्यांकडून पिकवला जाणारा गहू आणि तांदूळ केवळ देशातच नाही तर इतर १७ ते १८ देशांना निर्यात केला जातो.

त्यामुळे पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने आता शहाणपणाची भूमिका घ्यायला हवी, असं शरद पवार म्हणाले.

९ डिसेंबरला शेतकऱ्यांसोबत पुढील बैठक

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अजूनही सुरूच आहे. शनिवारी शेतकरी आणि सरकारमध्ये झालेली चर्चा देखील निष्फळ ठरली.

त्यानंतर ९ डिसेंबर रोजी पुन्हा एकदा चर्चा होणार असल्याचं केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी जाहीर केलं आहे. त्याआधी ८ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे.