मुंबई : गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप लावले होते, या आरोपावरून अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुखांना त्यांच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे.
या प्रकरणावर अँड. जयश्री पाटील यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका केली होती, या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने या प्रकरणात सीबीआयला १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
त्यामुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपाची आता सीबीआय चौकशी होणार असल्याने महाविकास आघाडी सरकारवर नामुष्की ओढावली आहे.
यातच हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर विरोधी पक्ष भाजपाने पुन्हा एकदा गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
अनिल देशमुखांची सीबीआय चौकशी लागल्यामुळे राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे, शरद पवार, अजित पवार आणि अनिल देशमुख यांची सिल्व्हर ओक बैठक झाली.
या बैठकीत देशमुखांनी गृहमंत्री पद सोडण्याची तयारी दर्शवली त्याला शरद पवारांनीही ग्रीन सिग्नल दिला. या बैठकीनंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे राजीनामा दिला आहे.
हायकोर्टात काय घडले?
याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी वसुलीच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करावी अशी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकत नाही असे याचिकेत म्हटले होते.
या याचिकेवर सुनावणीवेळी हायकोर्टाने सीबीआय संचालकांना या प्रकरणी १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याचसोबत जर यात कोणत्याही प्रकारे गुन्हा आढळत असेल तर FIR दाखल करण्यासही म्हटलं आहे.
१०० कोटी वसुली प्रकरण भोवले?
परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे व अन्य पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटी जमा करण्याचे टार्गेट दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट व अन्य आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती.
पोलीस बदल्यांत आणि पोस्टिंगमध्येही भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे याचिकेत नमूद आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. परमबीरसिंग यांनी त्यांची बदली करण्यात आल्यानंतर याचिका दाखल केली. त्यांना आयुक्तपदावरून गृहरक्षक दलाची जबाबदारी दिल्याने त्यांनी ही याचिका दाखल केली, असे नमूद केले.
अनिल देशमुखांनी पदावर राहणे अयोग्य?
गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी(CM Uddhav Thackeray) त्यांचा राजीनामा घ्यावा, नैतिकतेच्या आधारावर हा राजीनामा घेतलाच पाहिजे. अनिल देशमुखांनी या पदावर राहणं योग्य नाही.
चौकशीतून ते निर्दोष बाहेर पडले तर त्यांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेता येईल असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.
तसेच हायकोर्टाने अतिशय योग्य निर्णय दिला आहे. १५ दिवसांत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. या चौकशीत काही दोष आढळला तर FIR नोंदवला जावा.
हफ्ते वसुलीचं काम सरकारमधील मंत्र्यांच्या आशीर्वादाने होत होतं. याबद्दल हायकोर्टाने कडक पाऊल उचललं आहे. त्या निर्णयाचं स्वागत करतो, CBI चौकशीत सगळं उघड होईल. CBI चौकशी होऊ नये यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले. रश्मी शुक्ला अहवाल, परमबीर सिंग यांचे पत्र कसं खोटं आहे हे भासवण्याचा प्रयत्न केला असा आरोपही फडणवीसांनी केला आहे.
