नवी दिल्ली : समाजातील ‘राष्ट्रविरोधक’ शोधण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सायबर क्राइम विभागाने घेतला असल्याचे वृत्त काही वृत्तपत्रांनी व वृत्तविषयक संकेतस्थळांनी दिले आहे.
गृह मंत्रालयाचे हे पाऊल वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे. एकीकडे कॉंग्रेस सायबर सेल सुरु करून ५ लाख सायबर कार्यकर्ते नेमण्याच्या तयारीत असताना आता थेट सरकारचा निर्णय वादात सापडणार आहे.
-
समाजात वावरताना कुठेही किंवा सोशल मीडियावर देशद्रोही कृत्यांसह बेकायदेशीर मजकूर तसेच बाल पॉर्नोग्राफी, बलात्कार, दहशतवाद, कट्टरतावाद असे काही आढळल्यास त्याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधणे आणि अशा कृत्यांविषयी सरकारला तातडीने माहिती देण्यासाठी सायबर स्वयंसेवक नेमण्याचा कार्यक्रम गृह मंत्रालयाच्या सायबर क्राइम विभागाने तयार केला आहे.
यात कोणीही भारतीय नागरिक स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होऊ शकेल. हा कार्यक्रम सध्या प्रायोगिक तत्त्वावर जम्मू-काश्मीर आणि त्रिपुरा येथे राबवला जाणार आहे.
त्यास मिळणारा प्रतिसाद पाहून त्याची व्याप्ती वाढवली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, देशविरोधी मजकूर किंवा कारवाईची नेमकी व्याख्या ठरविणारी कोणतीही स्पष्ट कायदेशीर चौकट सध्या सरकारकडे नाही.
त्यामुळे अनेकदा ‘राष्ट्रविरोधी’ कारवाया केल्याचा आरोप असलेल्यांना ताब्यात घेण्यासाठी किंवा तुरुंगात धाडण्यासाठी बेकायदेशीर कारवाई (प्रतिबंध) कायदा अर्थात ‘यूएपीए’अंतर्गत तरतुदी वापरल्या जातात.
त्यामुळे सायबर स्वयंसेवक नेमण्याच्या आणि त्यांना असामान्य अधिकार देण्याच्या निर्णयावर वाद निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सायबर स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्याला केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर नोंदणी करावी लागणार आहे. या नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांनुसार, स्वयंसेवक होऊ इच्छिणाऱ्यांना स्वत:चे नाव, वडिलांचे नाव, मोबाइल क्रमांक, ई-मेल आयडी अशी विस्तृत माहिती द्यावी लागणार आहे.
-
विशेष म्हणजे, याची स्वतंत्रपणे पडताळणी केली जाणार नाही. नोंदणी करणारे या योजनेचा वापर कोणत्याही व्यावसायिक फायद्यासाठी करू शकणार नाहीत. तसेच ते गृह मंत्रालयाशी जोडलेले आहेत, याची वाच्यता कोणत्याही जाहीर व्यासपीठावर करू शकणार नाहीत.
तसेच स्वयंसेवकाला आपल्या ‘कामगिरी’विषयी गोपनीयता पाळावी लागेल, असे या वेबसाइटवर निर्दिष्ट करण्यात आले आहे.
सायबर स्वयंसेवक योजनेच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित स्वयंसेवकावर कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाच्या नोडल अधिकाऱ्याला असल्याचे सायबर क्राइम विभागाने वेबसाइटवर स्पष्ट केले आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे ‘भारतीय सायबर क्राइम समन्वयक केंद्र’ (आयफोरसी) नोडल केंद्र म्हणून काम करणार आहे.
सायबर स्वयंसेवक कार्यक्रमांतर्गत नागरिक सायबर जागरूकता प्रवर्तक म्हणूनदेखील नोंदणी करू शकतात. महिला, मुले, वृद्ध आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ‘असुरक्षित’ गटांना सायबर गुन्ह्यांविषयी माहिती देणे हे या प्रवर्तकांचे काम असेल.
असामान्य अधिकार
या कार्यक्रमानुसार, एखादा मजकूर किंवा एखादी व्यक्ती किंवा एखादे सोशल मीडियावरील अकाउंट कट्टरतावादाला किंवा राष्ट्रविरोधी कारवायांना खतपाणी घालत असल्याचा ठपका कोणत्याही जबाबदारीशिवाय ठेवण्याचा असामान्य अधिकार सायबर स्वयंसेवकांना मिळणार आहे.
