मुंबई : मागील वर्षभरापासून मुंबई आणि परिसरातील शाळा कनिष्ठ महाविद्यालय ही पूर्णपणे बंद आहेत.
या शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने सुरू असले तरी बहुतांश अभ्यासक्रम हा अद्यापही अपूर्ण आहे.
त्यामुळे पहिली ते नववीपर्यंत सर्वच विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाकडून धोरण आणले जाणार आहे.
यासाठी नुकत्याच शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या असून त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला जात आहे.
त्यानंतर तो प्रस्ताव शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांकडून देण्यात आली.
पहिली ते नववी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना सरसकटपणे उत्तीर्ण केले जावे, यासाठीची मागणी मागील काही महिन्यांपासून पालक संघटनांकडून केली जात आहे.
त्यासोबतच 10 मार्चपर्यंत शैक्षणिक सत्राची समाप्ती केली जावी आणि नवीन शैक्षणिक वर्ष जूनपासून सुरू केले जावे अशी मागणी नुकतीच शिक्षक परिषदेने केली होती.
त्याच पार्श्वभूमीवर शिक्षण संचालक स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या बैठका पार पडल्या असून याविषयी लवकरच धोरण आणण्याची तयारी शिक्षण विभागाकडून केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.
राज्यासह मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे,नागपूर औरंगाबाद आदी प्रमुख शहरांमध्ये पहिली ते नववी पर्यंत चा अभ्यासक्रम अद्यापही पूर्ण झालेला नाही.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे सोबतच पालकही चिंतेत सापडले आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण मिळू न शकल्याने त्यांचा अभ्यासक्रमाचा अर्धवट राहिला आहे.
त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने कोणताही विचार न करता पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकटपणे उत्तीर्ण करण्याचे धोरण जाहीर करावे, यामुळे राज्यातील लाखो पालकांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सुधीर घागस यांनी व्यक्त केली आहे.
तसेच शिक्षकांना शाळेत बोलावले जाऊ नये, यासाठी मुंबई महापलिकेने जो निर्णय घेतला तसा निर्णय राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थानीही घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
केवळ मुंबईतच नाही तर राज्यातील अनेक शहरांमध्ये शिक्षकांची शाळांमध्ये जाऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याची पूर्ण तयारी होती.
मात्र कोरोना महामारीचा धोका लक्षात घेऊन शिक्षकांनी शक्य होईल तितक्या प्रमाणात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मात्र मोठ्या प्रमाणात कोरोनाचा धोका वाढला असल्याने या विषयी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी केली