लातूर : प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाची राज्यात अंमलबजावणी केली जाते.
या घटकाअंतर्गत सुक्ष्म सिंचन व पाणी व्यवस्थापनाच्या पूरक बाबी राबविल्या जातात. त्यात केंद्र सरकारकडून 60 टक्‍के तर राज्याकडून 40 टक्‍क्‍यांचा हिस्सा मिळतो.
दरम्यान, राज्य सरकारने आज (शुक्रवारी) ठिबक सिंचनासाठी 175 कोटी 29 लाख रुपये मंजूर केले असून आता प्रलंबित व नव्या शेतकऱ्यांना ठिबकचे अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ठळक वैशिष्ट्ये
राज्यातील सुमारे 14 हजार शेतकरी ठिबक अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
वित्त विभागाच्या मान्यनेनुसार ठिबक अनुदानासाठी केंद्राकडून 105.17 कोटींचा तर राज्याकडून 70.12 कोटींचा मिळाला निधी
जानेवारीअखेर मागील वर्षीच्या शेतकऱ्यांना मिळणार ठिबकचे अनुदान; महा-डिबीटीद्वारे वितरीत होणार अनुदान
केंद्र व राज्य सरकारकडून ठिबक अनुदानासाठी मिळाले 175 कोटी 29 लाखांचा निधी
2019-20 मध्ये केंद्र व राज्य सरकारचा राहिला होता अखर्चित निधी; मंजूर निधीतून प्रलंबित शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्याचे आदेश
वित्त विभागाने प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या मंजूर तरतुदीच्या 75 टक्‍केच्या मर्यादेत निधी वितरणास मंजुरी दिली आहे.
त्यानुसार वित्त विभागाच्या मान्यतेनुसार केंद्र शासनाचा 105 कोटी 17 लाख रुपये तर राज्य सरकारचा 70 कोटी 12 लाखांचा निधी आता शेतकऱ्यांना ठिबक अनुदानापोटी मिळणार आहे.
दरम्यान, हा निधी अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांना देताना 2019- 20 मधील प्रलंबित शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे असे आदेश आहेत.
त्यानंतर उर्वरित निधी 2020- 21 मधील शेतकऱ्यांना द्यावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. ठिबकचे अनुदान महा-डीबीटी पोर्टलद्वारे वितरीत करावे.
आधारसंलग्न असलेल्या बॅंक खात्यात ‘पीएफएमएस’ प्रणालीद्वारे जमा करावी, अशा सूचना राज्य सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारने ठिबकसाठी अनुदान मंजूर केल्याने दहा ते बारा महिन्यांपासून अनुदानाच्या प्रतीक्षेतील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
