मुंबई : मराठा आरक्षण अधिनियम रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गाचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले आहे. यामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यात गुंतलेल्या ठाकरे सरकारला आता ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न भेडसावत आहे. आरक्षणाबाबत राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
या संदर्भात भाजपने बैठक घेतली आहे. बैठकीनंतर पंकजा मुंडे यांनी घोषणा केली आहे की ओबीसी आरक्षणासाठी 26 जून रोजी राज्यात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.
या संदर्भात भाजपने बैठक घेतली आहे. बैठकीनंतर पंकजा मुंडे यांनी घोषणा केली आहे की, ओबीसी आरक्षणासाठी 26 जून रोजी राज्यात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, “हा भाजपचा मुद्दा नाही.” तर हा विषय सर्वच पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांचा आहे. ओबीसींच्या हितासाठी आम्ही काहीही करण्यास तयार आहोत.
पक्षाच्या आजच्या बैठकीत 26 जून रोजी चक्का जाम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीवर चर्चा करण्यात अर्थ नाही.
पंकजा मुंढे म्हणाल्या की, मंत्र्यांकडे बरेच अधिकार असतात. सरकारकडेही अधिकार असतात. त्यावेळी आमच्यात निर्णय घेण्याची क्षमता होती. आम्ही योग्य निर्णय घेण्याचा निर्धार केला. त्यावेळी आम्ही हे आरक्षण राखण्यासाठी पावले उचलली. अध्यादेश काढला. आता तशी सरकारची मानसिकता नाही.
त्यामुळे तो अध्यादेश टिकू शकला नाही. राज्य सरकार ओबीसींची बाजुच मांडू शकले नसल्याने हे आरक्षण गेले आहे. त्यानंतर आता जे मंत्री आहेत त्यांनी आंदोलन करण्याची गरज काय? असा सवालही पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.
सरकारने निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यांनी त्वरित निर्णय घ्यावा. आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. जोपर्यंत सरकार निर्णय घेत नाही तो पर्यंत निवडणुका होऊच देणार नाही, आमच्यावर वेळ आली तर कोर्टातही जाऊ, असा इशारा पंकजा मुंडे यांनी दिला.
कोरोनाच्या कारणावरून इम्पीरियल डेटा संकलित करता आला नाही या विधानाशी मी सहमत नाही. मला वाटतं, कोरोना असूनही बर्‍याच गोष्टी चालू आहेत.
कोरोनाच्या निर्बंधांचे पालन करून बर्‍याच गोष्टी करता येतात. सर्व गोष्टींप्रमाणेच इम्पीरियल डेटा का संकलित होऊ शकत नाही? असा सवाल केला आहे. दोन्ही घटना भिन्न असताना सरकार स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कारण पुढे करीत आहे; असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.
मला असे वाटते की; जर मुख्यमंत्र्यांना याबद्दल अंधारात ठेवले असेल तर ते राज्यासाठी चांगली गोष्ट नाही. दुसरे म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनी याकडे लक्ष न दिल्यास ते देखील चांगली गोष्ट नाही.
मी मुख्यमंत्र्यांना वेळ मागणार आहे. तत्कालीन मंत्री म्हणून मी हा विषय हाताळला आहे. आम्ही काही सूचना देऊ शकतो. राज्याच्या हिताचा निर्णय घेताना सरकार एक समिती गठीत करते. सरकारने योग्य निर्णय घ्यावा या दृष्टीने बोलणार आहोत, मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागितली आहे. आता काय होते ते पाहूया,” असे पंकजा मुंडे यांनी म्हटले आहे.
आम्ही रस्त्यावर उतरू : बावनकुळे
यावेळी बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “पंकजा मुंडे यांनी जे सांगितले तेच खरे आहे. आज सर्व ओबीसी नेते या निर्णयावर पोहोचले आहेत की महाराष्ट्र सरकार ओबीसींना आरक्षण देऊ इच्छित नाही.
यामुळे २६ जून रोजी भाजपने महाराष्ट्रात एक हजार ठिकाणी चक्काजाम आंदोलन आयोजित केले. जर गरज भासली तर आपण पुन्हा कोर्टात जाऊ आणि ओबीसी आरक्षण देण्यास या सरकारला भाग पाडू.
या सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला आहे. आता ही सरकारे हे डावपेच खेळत आहेत. आम्ही या सगळ्याचा निषेध करतो. “आम्ही रस्त्यावर उतरू, कोर्टात जाऊ पण ओबीसी आरक्षणाशिवाय आम्ही थांबणार नाही,” असे बावनकुळे म्हणाले.
हे देखील वाचा :
- ट्विटर आणि काही पत्रकारांवर गुन्हे दाखल | युपीत वयोवृद्ध मुस्लिम व्यक्तीला ‘जय श्रीराम’ म्हणायला भाग पाडले गेले? काय आहे प्रकरण?
- मराठवाड्यासाठी गुड न्यूज : मोदी सरकारमध्ये खा. प्रीतम मुंडे यांना केंद्रात ‘कॅबिनेट मंत्रीपद’ मिळण्याची शक्यता?
- Corona Update : भारतात डेल्टाचे नवे वेरिएंट अधिक धोकादायक; एंटीबॉडी कॉकटेल औषधाचा प्रभाव कमी करणार
