‘जलयुक्त’ची चौकशीसाठी ठाकरे सरकारने हालचाली करताच भाजप आक्रमक !

सरकारला जी कोणती चौकशी करायची असेल ती त्यांनी निश्चितपणे करावी.

मुंबई : ‘स्थगिती, चौकशी आणि दमनकारी नीती याच्या बाहेर न निघालेल्या सरकारकडून आणखी काय अपेक्षा करणार? महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वांत निष्क्रिय सरकारने आता आणखी एका चौकशीची घोषणा करून शेतकर्‍यांच्या लोकचळवळीचा एकप्रकारे अपमानच केला आहे.

तथापि सरकारने हवी ती चौकशी करावी, त्यातून सत्यच बाहेर येईल,’ असं म्हणत भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ठाकरे सरकारवर घणाघाती टीका केली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कोणत्या कामांची खुली चौकशी व्हावी, हे ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठीत केली आहे.

• Bollywood News | अर्जुन कपूर-मलायका अरोरा यांचा खुल्लमखुल्ला रोमान्स कॅमेऱ्यात कैद झाले !

सरकारला जी कोणती चौकशी करायची असेल ती त्यांनी निश्चितपणे करावी, यातून सत्य बाहेर येऊन जसे आरे कारशेड हाच योग्य निर्णय असल्याचा निर्वाळा महाविकास आघाडी सरकारच्या समितीने दिला, तसेच याही बाबतीत होईल, असंही केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.

‘कॅगचा अहवालच चुकीच्या गृहितकांवर अवलंबून’

‘मुळात ज्या कॅगच्या अहवालाच्या आधारे ही चौकशी लावण्यात आली, तो अहवाल कसा चुकीच्या गृहितकांवर अवलंबून आहे, हे याआधीच स्पष्ट करण्यात आले होते. राज्यातील एकूण 6,41,560 कामांपैकी 1128 म्हणजे 0.17 टक्के कामेच केवळ कॅगने तपासली. 99.83 टक्के कामे तपासण्यातच आलेली नाहीत.

• महाविकास आघाडी की भाजप? | विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी मतदान पूर्ण

एकूण 22,589 गावांत ही कामे झाली, त्यापैकी 120 गावांमध्ये पाहणी झाली, म्हणजे केवळ 0.53 टक्के. त्यातही हा संपूर्ण अहवाल हा तांत्रिक बाबींवर आधारित आहे. या अहवालात सुद्धा भ्रष्टाचाराचा कुठलाही आरोप नाही. या उलट या अहवालात जे शेतकरी एक पीक घेत होते, ते आता दोन पीकं घेताहेत, हे मान्य केले आहे.

टँकर्सची संख्या कमी झाली, हेही हा अहवाल सांगतो,’ असं म्हणत उपाध्ये यांनी कॅग अहवालाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. कॅगने सुधारणात्मक शिफारसी केलेल्या असताना राज्य सरकारने ही योजनाच गुंडाळून टाकली. त्यामुळे त्यांनी आकसबुद्धी अतिशय स्पष्टपणे दिसून येते, असंही केशव उपाध्ये यांनी म्हटलं आहे.