मुंबई : मराठा समाजातील उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले तर त्याचा परिणाम खटल्यावर होईल.
त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश ईडब्ल्यूएसमध्ये करू नये अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी घेतल्याने यापूर्वी हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र, बुधवारी मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल.
उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही.
ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. 15737/2019 व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
9 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर त्यावर पर्याय म्हणून राज्य सरकारने मराठा समाजाला केंद्र सरकारच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठीच्या आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्याबाबतचा आदेशही काढला जाणार होता. मात्र त्याला मराठा संघटनांनी कडाडून विरोध केल्याने सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला.
राज्य सरकारला घटनापिठाकडून मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविली जाईल अशी अपेक्षा होती. मात्र पहिल्या सुनावणीतही स्थगिती कायम ठेवत 25 जानेवारी पासून नियमित सुनावणी घेण्याचा निर्णय घटनापीठाने दिला.
त्यामुळे मराठा समाजाला कोणत्या गटातून शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकर्‍यात सामावून घ्यायचे हा पेच निर्माण झाला होता. अखेर मंत्रिमंडळाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे लाभ देण्यावर शिक्कामोर्तब केले.
