आता तरी केंद्राने देशाच्या अन्नदात्यांना न्याय द्यावा | सुप्रिया सुळे

मुंबई : नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत सुप्रीम कोर्टाने आज केंद्र सरकारला झटका दिला.

कृषी कायद्यांना स्थगिती देत असल्याचं कोर्टाने जाहीर केल्यानंतर विरोधकांनी सुप्रीम कोर्टाचे आभार व्यक्त करत मोदी सरकारवर जोरदार हल्ला चढविण्यास सुरुवात केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाइव्हच्या माध्यमातून कोर्टाने दिलेल्या निकालाबाबत भाष्य केले. सुप्रिया सुळे यांनी शेतकऱ्यांच्या लढ्याला यश या शब्दात निकालाचे स्वागत केले आहे.

“केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागत आहेत. पण त्यांच्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केलं.

असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा निघू शकला नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही.

कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजून घेत त्यांना न्याय द्यावा”, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.

नव्या कृषी कायद्यांची वास्तवातील माहिती समजून घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यीय समितीची देखील नियुक्ती केली आहे.

तोवर पुढील आदेशापर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर स्थगिती जाहीर करत असल्याचा निकाल कोर्टाने जाहीर केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला आता शेतकऱ्यांचं भलं करण्याची संधी आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी. आम्हीही अगदी सुरुवातीपासून चर्चेला तयार आहोत. सर्वांच्या चर्चेतून यावर तोडगा काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायला हवा”, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे.

देशाच्या अन्नदात्याला जीवघेण्या थंडीत आंदोलन करायला लावणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध व्यक्त करते. सरकारने आतातरी संवेदनशीलपणे वागायला हवे.

कोर्टाचा मोदी सरकारला झटका

नव्या कृषी कायद्यांना केंद्र सरकारने स्थगिती द्यावी, अन्यथा ते काम आम्हाला करावं लागेल, असा सज्जड इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिला होता.

कृषी कायद्यांचा चिघळलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी माजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती नेमण्याचे सुतोवाचही सुप्रीम कोर्टाने केले होते. त्यानंतर आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली.

यावेळी सुप्रीम कोर्टाने समितीची स्थापन करत असल्याचं म्हटलं. या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवंत यांचा समावेश आहे.