दिल्ली आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेती व शेतकऱ्याचे जीवनमान सुधारण्यासाठी केलेल्या अनेक योजनांचा एक आढावा.
1) गेल्या 5 वर्षात प्रत्येक वर्षी प्रमुख खरीप व रबीच्या 22 पिकांच्या हमीभावात वाढ,2018-19 मध्ये तर उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव जाहीर.
2) कृषी क्षेत्राचे बजेट 2.11 लाख कोटींवर नेले. 2014 पुर्वी हे बजेट 1.21 लाख कोटी होते म्हणजे 5 वर्षात दुपटीने वाढ केली.
3) शेतीला लागणाऱ्या पाण्याची गरज कमी व्हावी म्हणुन ड्रीप ईरीगेशन ला चालना यामुळे 36 लाख हेक्टर शेती पाण्याखाली आली असुन पुर्वी ही फक्त 23 लाख हेक्टर होती – प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना.
4) लहरी हवामानामुळे होणारे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 साली सुरु केली व 35000 कोटीच्या पीक विम्याचे वाटप झाले आहे.
5) शेतकऱ्याना आपल्या जमीनीचे आरोग्य समजावे म्हणुन मृदा पत्रीका देण्याची योजना सुरू केली (साॅईल हेल्थ कार्ड ) आज अखेर 18 कोटी 52 लाख कार्ड दिली गेली आहेत.
6) भारतीय वंशाच्या गाई यांचे जतन व वाढ होण्यासाठी राषट्रीय गोकुल मिशन ची स्थापना,तसेच पशुपालन,मत्स्यपालन याला शेतीचा दर्जा दिला गेला त्यामुळे आता हा व्यवयसाय करणारे देखील पीक कर्जासारखे स्वस्त कर्ज मिळण्यासाठी पात्र ठरले आहेत.
7) शेतकऱ्यांना युरीया खतांची उपलब्धता वाढावी यासाठी 2015 साली 100% युरीआ हा नीम कोटेड बनवण्याचा आदेश कंपन्यांना दिला गेला व तो अमलात आणला.
या सगळ्यामुळे देशातील युरियाचे उत्पादन 245 लाख मेट्रीक टनापर्यंत गेले आहे,तसेच युरियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी बंद पडलेले 7 कारखाने परत सुरू करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे,2019 व 2020 सली हे कारखाने सुरू झालेले आहेत.
8) किसान क्रेडीट कार्ड मिळण्याची प्रोसेस सोपी केली असून अर्ज केल्यानंतर 15 दिवसांत हे कार्ड मिळते. यासाठी लागणारे सर्व शुल्क माफ केले आहे,
याचा लाभ पशुपालक व मतस्यपालक शेतकऱ्यांना पण देण्यात आला आहे,या कार्ड धारकांना 3 लाखांचे लोन 4% दरात मिळते,कुठलेही तारण न ठेवता 1.60 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते.
9) शेतकऱ्यांना देशातील तसेच परदेशातील शेतीविषयक माहीती लगेच मिळावी यासाठी डीडी किसान नावाचा चॅनेल 26 मे 2015 ला फ्री टु एअर चालु करण्यात आला आहे,अल्पावधीत या चॅनेलला 2 कोटी लोकांनी पसंत केले आहे.
10) शेतकऱ्याला देशात कुठेही शेतमाल विकत याला म्हणुन 1085 बाजार समित्या इनाम योजने मध्ये एकत्र आँनलाईन आणण्यात आलेल्या आहेत,यांचा उपयोग शेतकऱ्यांना होत आहे.
11) शेतकऱ्यांच्या मालावर प्रक्रिया करून त्याची जास्त किंमत त्यांना मिळावी म्हणुन 42 मेगा फुड पार्क उभारण्यास मंजुरी दिली असून यामध्ये सरकार 50% भांडवलाची मदत करते आहे,सध्या 17 मेगा फुड पार्क सुरु झाले आहेत.
12) शेतीला आवश्यक अशा 29 लाख यंत्रांचे वाटप गेल्या 5 वर्षात केले आहे,पुर्वी फक्त 10 लाख यंत्राचे वाटप झाले.
13) वरील सर्व उपाय योजल्या नंतर शेतकऱ्यांना थेट मदत व्हावी म्हणुन 6000 रूपये वार्षिक मदतीची घोषणा केली असून 2 कोटी शेतकऱ्यांना पहिला 2000 रुपयांचा हप्ता देण्यात आला आहे.
14) भाजप शासित राज्यसरकारांनी प्रभावीपणे कर्जमाफीची योजना राबवली आहे.
15) यासर्व योजनांमुळे 2017-18 मध्ये अन्नधान्याचे 285 मिलीयन टन उत्पादन झाले,डाळी २५ मिलीयन टन व फळांचे 306 मिलीयन टन झाले आहे,दुध उत्पादन 176 मिलीयन टन होऊन जगात प्रथम क्रमांक आला आहे तसेच मत्स्य उत्पादन 126 लाख टन झाले आहे.
16) पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत आता पर्यन्त 1लाख 13 हजार करोड रु मोदी सरकारने जमा केले असून यूपीए सरकारच्या 60 हजार करोड रु कर्जमाफीच्या तुलनेत डबल रक्कम आहे.
17) ऍग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडाला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे,या योजनेनुसार शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्यासाठी देशात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे,त्याच बरोबर शेतकऱ्यांना कर्जाची सुविधा देण्यावरही भर देण्यात येणार आहे.
18) देशातील शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं 16 कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे, 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जेवर चालणारे पंप देण्यासह मासे, फळं, भाजीपाला वाहतुकीसाठी खास ‘किसान रेल’ सुरु करण्याच्या घोषणेचा या 16 कलमी कार्यक्रमात समावेश आहे.
19) नाशवंत मालासाठी ‘कृषी उडाण’ योजना सुरू केली राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मार्गावर योजना सुरु.
20) सेंद्रीय शेतीच्या माध्यमातून ऑनलाईन मार्केट वाढवुन झिरो बजेट शेतीवरही भर दिला आहे,तसेच मनरेगा योजनेच्या अंतर्गत चारा जोडला गेला आहे.
असे अनेक कामं केंद्र सरकारने केली आहेत,त्यामुळे वरील सर्व मुद्दे बघता केंद्र सरकारच शेतकऱ्यांची काळजी घेऊ शकते हे सिद्ध होत आहे.
