काही मुद्द्यांवर लवचिकता दाखवायचाही प्रयत्न केला. पण शेतकरी संघटनाचे नेते कायदा मागे घेण्यावर ठाम होते.

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवरचं शेतकरी आंदोलन आता अकराव्या दिवसात पोहचलं आहे. सरकार कायद्यातल्या काही बदलांसाठी तयार झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.

शेतकरी संघटना मात्र कायदा मागेच घ्यावा यासाठी आक्रमक आहेत. शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये पाचवी बैठकही कुठल्या तोडग्याविनाच संपली.

आता पुढच्या बैठकीची तारीख ठरली आहे 9 डिसेंबर, दुपारी 12 वाजता. या बैठकीत सरकार मोठा निर्णय घेणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

कालच्या बैठकीत दोन वेळा अशी स्थिती आली की शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी बहिष्कार टाकायच्या स्थितीत होते. सरकारकडून त्याच त्याच मुद्द्यांवर चर्चा होत असल्यानं आता आम्हाला अधिक रस नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

सरकारनं 9 पॉईंटसवर प्रश्नोत्तर स्वरुपात समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. मागच्या दोन बैठकांमधले कामकाजाचे तपशील लिखित स्वरुपात घेतले.

काल पाच तास झालेल्या बैठकीत दोन्ही पक्षांमध्ये किती अविश्वासाचं वातावरण होतं हे समोर आलं. हो किंवा नाही, असं सरकारी फाईलींच्या मागे लिहिलेले फलक शेतकऱ्यांनी भर बैठकीतच हातात घेतले होते.

काही मुद्द्यांवर लवचिकता दाखवायचाही प्रयत्न केला. पण शेतकरी संघटनाचे नेते कायदा मागे घेण्यावर ठाम होते. दुपारी दोन वाजता सुरु झालेली ही बैठक रात्री सात वाजेपर्यंत चालली.

बैठकीदरम्यान सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये विश्वासाची दरी किती रुंदावली आहे याचं चित्र पुन्हा पाहायला मिळालं. शेतकऱ्यांनी सलग तिसऱ्या बैठकीत सरकारचं मीठ खायचं नाही हा इरादा कायम ठेवला.

गुरुद्वारामधून आलेल्या लंगरवरच आपली भूक भागवली. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला एका विशिष्ठ वर्तुळातून बदनाम करण्याचे खूप प्रयत्न झाले.

या बैठकीदरम्यान सरकारच्या मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं कौतुकही केलं. हे आंदोलन कसं शांततेत चालू आहे, कुठलीही हिंसा यात होत नाहीय याबद्दल त्यांनी धन्यवाद दिले.

जे सरकार सुरुवातील या विधेयकाचं ठामपणे समर्थन करत होतं. ते आता विधेयकाच्या बदलासाठीही मान्य होण्यापर्यंत आलं आहे. बैठकीसाठी पुढची तारीख 9 डिसेंबर ठरलेली आहे.

त्याच्या आधी शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदचं आवाहन केलं आहे. सरकारही कदाचित आंदोलनाची ताकद जोखून पाहतंय.

त्यामुळेच या बंदचा प्रभाव किती पडतो, आंदोलन किती निर्धारानं चालतं, यावर सरकार आणखी किती झुकणार हे स्पष्ट होईल.