केंद्र सरकारचा ट्विटरला झटका ! सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सरकारचे नियम बंधनकारक !

145
Central government's blow to Twitter!

नवी दिल्ली : मायक्रो-ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष वरचेवर चिघळत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडियासाठी नवीन आयटी नियम आणले आहेत.

ज्याचे पालन करणे सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंधनकारक आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, गुगल, इन्स्टाग्राम यासारख्या कंपन्यांनी हे नियम पाळण्याची तयारी दर्शविली आहे.

मात्र ट्विटर इंडियाकडून हे नियम मान्य करण्यासाठी ना नुकुर सुरू असल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ट्विटरच्या मनमानी वागण्यामुळे त्याला असलेले कायदेशीर संरक्षण हटविण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अन्वये संरक्षित केले होते. याचा अर्थ असा आहे की जर कोणी काहीतरी आक्षेपार्ह पोस्ट केले असेल तर सोशल मिडिया कंपनीला जबाबदार धरले जाईल.

या पूर्वी कोणी पोस्ट केले तर त्या व्यक्तीला जबाबदार धरले जात होते. यासंदर्भात हा नियम होण्याआधी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कंपनीची कोणतीही जबाबदारी नव्हती.

तथापि, ट्विटरने नवीन आयटी नियमांचे पालन न केल्यामुळे कलम 79 मधील संरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. म्हणूनच, यापुढील काळात ट्विटरवर होणाऱ्या प्रत्येक पोस्टसाठी कंपनी जबाबदार असेल.

प्रकरण कोर्टाकडे गेल्यास ट्विटरला कलम 79 नुसार कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही. ट्विटर 26 मे नंतर दाखल केलेल्या तक्रारींपासून मुक्त होणार नाही. ट्विटर फक्त आम्ही (Mediator) मध्यस्थ आहोत म्हणून हात झटकू शकत नाही.

विशेषत: ट्विटरविरूद्ध सर्वप्रथम युपी पोलिसांकडून भारतात तक्रार दाखल केली गेली आहे. गाझियाबादमध्ये एका मुस्लिम व्यक्तीला मारहाण व मुंडन केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्या प्रकरणाला धार्मिक रंग असल्याचा दावा केला जात होता.

मात्र ही घटना धार्मिक भावनांनी प्रेरित नव्हती असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. पोलिसांनी ही माहिती दिल्यानंतरही सदरील व्हीडीओ हटविण्यात आला नाही.

त्याबद्दल ट्विटरसह 9 जणांविरूद्ध एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. ट्विटरने व्हिडिओ व्हायरल होण्यापासून रोखले नाही, असा पोलिसांचा आरोप आहे.

माहिती तंत्रज्ञानावरील नवीन नियम 25 मे पासून लागू आहेत. सरकारने म्हटले आहे की, “आम्ही ट्विटरला विश्वास ठेवून चांगल्या हेतूने मुदतवाढ दिली आहे. तथापि, मुदतीनंतरही ट्विटरने नियमांची अंमलबजावणी केली नाही.”

केंद्राने सोशल मीडियाला विचारले होते कंपन्या नोडल अधिकारी नियुक्त करतील. या पदाधिकाऱ्यांशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हा अधिकारी जबाबदार असेल.

ट्विटरने म्हटले आहे की, अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याची तयारी केली जात आहे आणि लवकरच माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला कळविण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.

संबंधित बातम्या 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here