नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीमुळे नागरिक हैराण झाले असले तरी केंद्र सरकारने मात्र पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवर मोठा महसूल जमा केल्याचे संसदेत सांगितले आहे.
गेल्या वर्षीच्या 6 मे पासून केंद्र सरकारने प्रति लिटर पेट्रोलवर 33 रुपये तर प्रति लिटर डिझेलवर 32 रुपयांचा कर लावला आहे. यामध्ये एक्साईज कर, सरचार्ज आणि सेस यांचा समावेश होतो.
गेल्या वर्षी मार्च आणि मे महिन्याच्या दरम्यानच्या दरांशी तुलना केल्यास 6 मे 2020 पासून कालावधीमध्ये केंद्र सरकारला प्रति लिटर पेट्रोलमागे 23 रुपये तर डिझेलमागे 19 रुपये महसूल म्हणून मिळायचे.
गेल्या वर्षी 1 जानेवारी ते 13 मार्च या दरम्यान प्रति लिटर पेट्रोलवर 20 रुपये तर प्रति लिटर डिझेलवर 16 रुपये इतका कर लावण्यात आला होता.
तर 6 मे 2020 पासून केंद्र सरकारने प्रति लिटर पेट्रोलवर 33 रुपये तर प्रति लिटर डिझेलवर 32 रुपयांचा कर लावला आहे. याचा अर्थ असा होतोय की 1 जानेवारी 2020 पासून सरकारने प्रति लिटर पेट्रोल मागे 13 रुपये आणि प्रति लिटर डिझेलमागे 16 रुपयांची वाढ केली आणि तेवढ्या प्रमाणात कर गोळा केला.
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवर लावलेल्या अबकारी कराचा वापर हा विकास कामांसाठी केला जातोय असं समर्थन अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केले आहे.
केंद्र सरकारने इंधनाला जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार वाढल्यास दरांमध्येही वाढ होते.
हा अधिभार म्हणजेच एक्साईज कर केंद्राच्या तिजोरीत जातो. तर राज्य सरकारकडून व्हॅटची आकारणी केली जाते. म्हणजेच पेट्रोल-डिझेलच्या प्रत्येक थेंबागणिक तुमच्या खिशाला चाट बसतो.
सध्या केंद्र सरकारकडून पेट्रोलवर 32.98 प्रति लिटर तर डिझेलवर 31.83 रुपये प्रती लिटर इतका कर लागतो. आता यावरच कर थांबत नाही. राज्य सरकार त्यावर वेगळा कर लावते.
महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलच्या किंमतीवर 25 टक्के व्हॅट लावते तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट लावते. आता यावरही अधिकचा सेस लावला जातो. पेट्रोलवर 10 रुपये प्रती लिटर तर डिझेलवर 3 रुपये प्रति लिटर इतका सेस लावण्यात येतो.
