ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्ड लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीला सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये सध्या सुरुवात झाली आहे. 

भारतात जानेवारीपासून कोरोना लसीच्या लसीकरणाची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. लसीकरणासंदर्भात सीरम इन्स्टिट्युटच्या अदर पुनावाला यांच्याकडून संकेत देण्यात आले आहेत.

यावेळी बोलताना त्यांनी, जानेवारी, 2021 मध्ये भारतात कोरोना लसीच्या लसीकरणाच्या अभियानाला सुरुवात होऊ शकते, असा विश्वासही व्यक्त केला आहे.

जानेवारीपासून भारतात लसीकरणाला सुरुवात होऊ शकते. अदर पुनावाला यांनी एका ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये बोलताना सांगितलं की, या महिन्याच्या अखेरपर्यंत म्हणजेच, डिसेंबर अखेरपर्यंत एसआयआयला वॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मिळू शकते. परंतु, या लसीच्या वापरासाठी परवानगी नंतर मिळू शकते.

डिसेंबर अखेरपर्यंत सीरमच्या कोरोनावरील लसीला परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे, असं अदर पुनावाला यांनी सांगितलं आहे. ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये बोलताना अदर पुनावाला यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

पुनावाला यांनी सांगितलं की, त्यांची कंपनी केंद्र सरकारसोबत खासगी बाजारासाठी कोरोना लसीचे डोस तयार करीत आहे. केंद्र सरकारचा पुढच्या वर्षी जुलैपर्यंत लसीचे 30 ते 40 कोटी डोस खरेदी करण्याचा मानस आहे.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाची 20 ते 30 टक्के लोकसंख्येला कोरोनाच्या लसीचा डोस देण्याची योजना आहे. त्यांनी शक्यता वर्तवली आहे की, पुढच्या वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी एका मोठ्या वर्गाला कोरोना लसीचा डोस देण्यात येईल.

सीरम इन्स्टिट्यूटची केंद्र सरकारकडे मागणी

ऑक्सफर्डच्या कोरोना लसीच्या वापरासाठी परवानगी देण्याची मागणी पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटनं डीसीजीआयकडे केली आहे. कोरोना लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मागणारी सीरम ही देशातील पहिली कंपनी आहे.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कंपनीने महामारी दरम्यान, विस्तृत स्तरावर वैद्यकीय गरजा आणि जनहित यांचा हवाला देत सीरमने कोविशिल्ड लसीच्या आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी मागितली आहे.

याआधी शनिवारी अमेरिकी औषध निर्माती कंपनी फायझरने केंद्र सरकारकडे भारतात लसीकरणासाठी परवानगी मागितली आहे.

काय आहे लसीचं इमर्जेंसी अप्रूवल?

आपातकाली वापरासाठी परवानगी म्हणजेच, इमर्जेंसी यूज अथॅराइजेशन. वॅक्सिन आणि औषधं, तसेच डायग्नोस्टिक टेस्ट्स आणि मेडिकल डिव्हाइजेसच्या वापरासाठी परवानगी मागितली जाते.

आतापर्यंतचा सर्वात कमी अप्रूवल टाइम साडेचार वर्षांचा आहे. आपातकालीन परिस्थितीत जसं आता आहे, जगभरातील देशांमध्ये अशी व्यवस्था आहे की, औषध आणि लसीचे परिणाम उत्तम असतील तर त्यांना मंजूरी देण्यात येऊ शकते. अंतिम अप्रूवल संपूर्ण डेटाचं परिक्षण केल्यानंतर मिळतं.

भारतात यासाठी सेंट्रल ड्रग्स स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायजेशन (CDSCO) रेगुलेटरी बॉडी आहे. वॅक्सिन आणि औषधांसाठी हे अप्रूवल, त्यांची सुरक्षितता आणि त्यांचा परिणामांचं निरिक्षण करुन दिलं जातं.

यासाठी क्लिनिकल ट्रायलचा डेटा तपासण्यात येतो. साधारणतः कोणत्याही लसीला मंजुरी मिळण्यासाठी अनेक वर्ष लागतात.