मुस्लिमांना 80 टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य | केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

256
  • रद्द केला सहा वर्षे जुना निर्णय

  • मुसलमान नाराज, ख्रिश्चनांकडून स्वागत

तिरुवनंतपुरम्‌ : मुस्लिमांना 80 टक्के शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निर्वाळा देऊन केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा सहा वर्षे जुना निर्णय रद्द केला आहे.

या निर्णयानुसार केरळमध्ये मुसलमानांना अल्पसंख्यक असल्याच्या नावाखाली 80 टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती. तर उर्वरित 20 टक्के शिष्यवृत्ती ख्रिश्चनांना दिली जात होती.

मात्र, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर डाव्या आघाडीच्या पिनाराई विजयन सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मुस्लिमांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे, तर दुसरीकडे ख्रिश्चनांनी मात्र या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार आणि न्यायाधीश शाजी पी. चेली यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.
दरम्यान, न्यायालयाच्य निर्णयाचा अभ्यास केल्यावरच पुढील पाऊल उचलू, असे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी म्हटले आहे.

केरळमध्ये मुस्लिमांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने या निर्णयाप्रकरणी राज्य सरकारलाच आरोपीच्या िंपजर्‍यात उभे केले आहे. न्यायालयासमोर वस्तुस्थिती मांडण्यास सरकार अपयशी ठरले आहे.

शिष्यवृत्तीचे वाटप प्रमाण संपुष्टात आणत पूर्ण 80 टक्के शिष्यवृत्ती केवळ मुस्लिमांनाच देण्यात यावी, असे मुस्लिम लीगने म्हटले आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर सच्चर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर ही शिष्यवृत्ती सुरू करण्यात आली होती. एलडीएफ सरकारच्या काळात मुस्लिमांसाठी लागू योजनेत दुरुस्ती करून 2015 मध्ये लॅटिन कॅथॉलिक आणि धर्मांतरित ख्रिश्चनांना याचा 20 टक्के हिस्सा देण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

सरकारने अन्य धर्माच्या अल्पसंख्यकांसाठी स्वतंत्र योजना आणावी, असे मुस्लिम लीगचे सचिव ई. टी. मोहम्मद बशीर यांनी म्हटले आहे.

निर्णय त्वरित लागू व्हावा
केरळमधील ख्रिश्चनांच्या संघटनांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय त्वरित लागू करण्याची मागणी केली आहे. ख्रिश्चनांना शिक्षणात मिळणार्‍या वाट्यापासून वंचित करण्यात आले आहे.

केरळ सरकार उच्च न्यायालयाचा निर्णय लागू करून आम्हाला न्याय देईल, मुख्यमंत्री आमच्या (ख्रिश्चन) मुद्यांना प्राथमिकता देतील, अशी अपेक्षा असल्याचे चर्चचे विश्वस्त आणि जॅकोबाईट बिशप जोसेफ ग्रेगोरियस यांनी म्हटले आहे.

मुस्लिम विद्यार्थ्यांना व्हायचा लाभ
केरळच्या 11 सदस्यीय समितीने न्यायाधीश रािंजदर सच्चर समितीच्या शिफारशी लागू केल्या होत्या. या योजनेच्या अंतर्गत पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍या 5 हजार मुसलमान विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत होती.

फेब्रुवारी 2011 मध्ये या योजनेत धर्मांतरित ख्रिश्चन आणि लॅटिन कॅथॉलिक ख्रिश्चनांनाही सामील करण्यात आले. ।2015 मध्ये केरळ सरकारने नव्याने निर्णयात बदल केला आणि नव्या आदेशात शिष्यवृत्ती 80 आणि 20 टक्के प्रमाणात वाटण्यात यावी, असे म्हटले.

यात 80 टक्के हिस्सा मुस्लिमांना तर 20 टक्के ख्रिश्चनांना देण्याचा निर्णय होता. या निर्णयाला केरळमधील एका वकिलाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here