नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही.
केंद्र सरकार जोपर्यंत कृषी कायदे रद्द करत नाही, तोपर्यंत माघार घेतली जाणार नाही, असा निर्धार शेतकरी संघटनांकडून मंगळवारी करण्यात आला.
सरकार व शेतकऱ्यांमधील कोंडी फोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका समितीची स्थापना केली आहे. समिती अहवाल सादर करून तोडगा निघेपर्यंत कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असे शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले. तथापि चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्यानंतरही कायद्यांबद्दल कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता.
सरकार आणि शेतकरी संघटनांदरम्यान निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीसमोर आपले म्हणणे मांडण्यासही संघटनांनी नकार दिला आहे.
दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या काही दिवसांपासून शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कमी करत आंदोलन शांत करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांशी चर्चा सुरू केली होती.
दुसरीकडे आंदोलकांना हटवण्याची विनंती करणाऱ्या आणि कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.
तिन्ही कायद्यांवरून केंद्र सरकारची कानउघडणी करत न्यायालयाने कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही शेतकरी संघटना आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
कायदे रद्द होईपर्यंत घरी जाणार नाही. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या समितीकडेही जाणार नाही, असे शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
जोपर्यंत कायदे मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत शेतकरी घरी जाणार नाहीत. आम्ही आमची भूमिका समितीसमोर ठेवू, असे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
विविध शक्तींकडून न्यायालयाची दिशाभूल केली जात आहे, हे स्पष्ट आहे. नेमण्यात आलेल्या समितीबाबत हेच आहे. समितीमध्ये घेतलेल्या लोकांचे कायद्याला समर्थन आहे. तिन्ही कायद्यांची बाजू ते आहेत, असा दावा संघटनेने केला आहे.
