शेतकरी व सरकार यांच्यातील आठव्या फेरीतील बैठकही अपयशी | 15 जानेवारीला पुढची बैठक होणार

नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन आज सलग 44 व्या दिवशी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू आहे. 

दरम्यान, केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये आठव्या फेरीची बैठक आज झाली. 

ही बैठक देखील निष्फळ ठरली. आता पुढील बैठक 15 जानेवारीला होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बैठकीत पुन्हा एकदा सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. 

सरकारकडून असे म्हटले होते की हा कायदा मागे घेता येणार नाही कारण बरेच शेतकरी त्यास अनुकूल आहेत. तर कायदा रद्द करण्याची मागणी शेतकरी नेते वारंवार करत राहिले.

सरकारच्या या वृत्तीने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी बैठकीच्या मध्येच लंगर खाण्यास नकार दिला. सरकारने दुपारच्या जेवणाला ब्रेक देण्याची विनंती केली. तेव्हा शेतकरी नेते म्हणाले की जेवण किंवा चहा घेणार नाहीत.

‘आम्ही एकतर मरू किंवा जिंकू’

A farmer leader shows a paper with ‘We will either die or win’ written on it, at the eighth round of talks with the Centre. (Earlier visual)
The next round of talks to be held on 15th January.#FarmLaws https://t.co/fo0Fi0Zt1c pic.twitter.com/OQuC9btJF4

— ANI (@ANI) January 8, 2021

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, वाणिज्य व अन्नमंत्री पियुष गोयल, वाणिज्य राज्यमंत्री आणि पंजाबचे खासदार सोम प्रकाश यांनी सुमारे 40 शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह विज्ञान भवन येथे चर्चा केली.

यापूर्वी चार जानेवारी रोजी झालेली चर्चा अनिर्णीत राहिली. कारण शेतकरी संघटनांना तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावे या मागणीवर ठाम होते, तर सरकार केवळ अडचण दूर करण्यासाठीच्या “समस्या” तरतुदी किंवा अन्य पर्यायांविषयी बोलत होते.

30 डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटना आणि केंद्रामधील सहाव्या फेरीतील चर्चेच्या वेळी, पेंढा जाळणीला गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून वगळण्यासाठी आणि वीजेवरील अनुदान सुरू ठेवण्याच्या दोन मागण्यांवर एकमत झाले होते.

सरकार आणि शेतकरी यांच्या भूमिका काय?

गुरुवारी हजारो शेतकऱ्यांनी सरकारशी वाटाघाटी करण्यापूर्वी भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढली. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रात मोठी सुधारणा म्हणून अंमलात आलेले तीन कायदे आणले.

सरकारचे म्हणणे आहे की हे कायदे लागू झाल्यास मध्यस्थांची भूमिका संपुष्टात येईल आणि शेतकरी देशातील कोठेही आपले उत्पादन विकू शकतील.

दुसरीकडे, आंदोलन करणारे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की या कायद्यांमुळे एमएसपीचे सुरक्षा कवच संपेल आणि मंडीही संपुष्टात येतील आणि शेती बड्या कॉर्पोरेट गटाच्या ताब्यात जाईल.

विविध विरोधी पक्षांनी आणि वेगवेगळ्या प्रदेशातील लोकांनीही शेतकऱ्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे, तर गेल्या काही आठवड्यात काही शेतकरी संघटनांनी कृषिमंत्र्यांची भेट घेतली आणि तिन्ही कायद्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे.

अमित शहा यांची बैठक

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी तीन कृषी कायद्यांचा निषेध नोंदविणार्‍या शेतकरी संघटनांच्या बैठकीपूर्वी गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. ही बैठक सुमारे एक तास चालली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

यावेळी कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली हे माहिती नाही. अमित शहा यांनी गुरुवारी पंजाबमधील भाजप नेत्यांचीही भेट घेतली.