परिवहन क्षेत्रातील विविध भागधारकांसमवेत कार्यशाळा संपन्न
मुंबई : पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने राज्यात इलेक्ट्रीक वाहनांची नितांत गरज आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरासोबतच हरित उर्जेच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
राज्यातील महामार्ग व वाहनांना सौर उर्जेवर आणणे, अत्यंत आवश्यक असले तरी सौर ऊर्जा निर्मितीकडेही लक्ष दिले पाहिजे.
मराठवाड्याच्या पठारावर, उजाड माळरानावर सौर वीज निर्मिती केंद्र उभारण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना सौर पंप माफक व सवलतीच्या दरात पुरविण्याकडे उद्योजकांनी लक्ष दिले पाहिजे.
पर्यावरण वाचविण्यासाठी शक्य त्या क्षेत्रात तातडीने सौर ऊर्जा वापरासाठी आपण सर्वांनी पुढे आले पाहिजे.
हवेचे प्रदुषण कमी करण्याच्या अनुषंगाने शासनामार्फत इलेक्ट्रीक वाहनांना व वीजनिर्मिती प्रकल्पाला येत्या काळात प्रोत्साहन दिले जाईल, असे पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी सांगितले.
राज्य शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागामार्फत सद्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आज इलेक्ट्रीक वाहन तंत्रज्ञानाच्या जलद अवलंबनासाठी आणि महाराष्ट्र वाहन धोरणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी विविध भागधारकांसमवेत कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
या कार्यशाळेच्या उद्घाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सुधीरकुमार श्रीवास्तव, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, बेस्टचे महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे, परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे, प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे यांच्यासह वाहन क्षेत्रातील भागधारक उपस्थित होते.
पुढे बोलताना राज्यमंत्री बनसोडे म्हणाले की, हवामानातील बदलाचे परिणाम आपण पहात आहोत. आपल्याकडे येणारे महापूर, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, वादळे हे सुद्धा वातावरणातील बदलाचेच परिणाम आहेत.
आपण मागील काही वर्षात पाहिले असेल मराठवाड्यात सतत एका तालुक्यात अतिवृष्टी तर दुसऱ्या तालुक्यात एक थेंब पाऊस पडत नाही.
सतत परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
शेतकऱ्यांना पर्यावरणाचा अंदाज येत नाही, त्यामुळे तो पूर्णपणे हतबल झाला आहे.
हे सर्व पर्यावरण बदलाचे परिणाम असतील तर त्याचाही बारकाईने अभ्यास होणे आवश्यक आहे.
राज्यात मागील एका वर्षात या आपत्तीग्रस्तांना १३ हजार कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले.
यापुढील काळात पर्यावरणातील बदलांमुळे येणाऱ्या अशा आपत्ती रोखण्यासाठी पर्यावरण संवर्धनाच्या अनुषंगाने व्यापक मोहीम हाती घ्यावी लागेल.
याचाच एक भाग म्हणून पुढील ५ वर्षात राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना पर्यावरण राज्यमंत्री श्री. बनसोडे म्हणाले की, ईलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरातून आपण शुन्य प्रदुषणाकडे वाटचाल करणार आहोत.
एकुण प्रदुषणातील वाहनांपासून होणारे प्रदुषण हे सर्वाधिक आहे.
हे पाहता यापुढील काळात प्रदुषणाचा वाढता स्तर रोखण्यासाठी ईलेक्ट्रीक वाहनांना पर्याय नसेल.
यापुढील काळात शुन्य उत्सर्जनाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रीक वाहनांकडे वळावे लागेल.
वाहनांच्या निर्मिती सोबतच शेती, उद्योग, व्यापार या क्षेत्रातही अनेक प्रयोग झाले पाहिजे, सौर वीज निर्मितीचे तंत्र सुलभ व स्वस्त असले पाहिजे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
कार्यशाळेत दिवसभर झालेल्या चर्चेत टाटा मोटर्सचे सुशांत नाईक, ओलेक्ट्राचे शरथ चंद्रा, टीव्हीएस मोटार्सचे कमल सूद, उबेरचे महादेवन नंबियार, युलुचे श्रेयांश शहा, ॲम्बिलिफी मोबिलीटीचे चंद्रेश सेठीया, व्हीजन मेकॅट्रॉनिक्सच्या राशी गुप्ता, ऑक्टीलियन पॉवर सिस्टीम्सचे यशोधन गोखले, युमिकोअरचे केदार रेले आदींनी सहभाग घेत इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरास चालना देण्याच्या अनुषंगाने विविध विषयांवर माहिती दिली.
