प्रयागराज : ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’बद्दल अनेकदा चर्चा होते पण त्याबद्दल न्यायालयाने अनेकदा महत्वाचे निर्णय दिले आहेत, असाच एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रयागराज न्यायालायाने दिला आहे.
एखाद्याचे विवाहबाह्य संबंध असतील तर ते ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ नाहीत. घटस्फोट न घेता विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, असा निर्वाळा उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजच्या उच्च न्यायालयाने एका खटल्यात दिला आहे.
याचिका करणाऱ्या महिलेने विवाहबाह्य संबंधांना ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ठरवून कायद्याने संरक्षण मिळावे अशी मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती.
उच्च न्यायालयासमोर आलेल्या माहितीआधारे न्या. एस. पी. केसरवानी आणि न्या. डॉक्टर वाय. के. श्रीवास्तव यांनी
याचिका करणाऱ्या महिलेची मागणी फेटाळली.
एखाद्याचे विवाहबाह्य संबंध म्हणजे ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ नाही. घटस्फोट न घेता विवाहबाह्य संबंध ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा आहे, असे प्रयागराजच्या उच्च न्यायालयाने सांगितले.
कायद्याच्या दृष्टीने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’
ज्यांचे वैवाहिक जीवन अस्तित्वात नाही अशा दोन व्यक्ती. याचाच अर्थ दोन व्यक्ती म्हणजे एक महिला आणि एक पुरुष असे अभिप्रेत आहे.
प्रदीर्घ काळापासून एकमेकांसोबत लग्न न करता पती-पत्नीसारखे एकत्र राहात असतील तर त्यांच्या नात्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणता येईल.
एक विवाह अस्तित्वात असलेली व्यक्ती दुसऱ्या विवाहीत अथवा अविवाहीत व्यक्तीसोबत राहात असल्यास त्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणता येणार नाही.
या नात्याला ‘अनैतिक नात्याला’ कायद्याने संरक्षण नाही. ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ ही काही दिवसांची नाही तर प्रदीर्घ काळाची असेल तरच त्या नात्याला कायद्याने ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ म्हणता येते.
‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ मधून जन्माला आलेल्या अपत्यावर अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेणारे निकाल अनेकदा भारतात झाले आहेत. पण या अपत्याचे कायदेशीर अधिकार या विषयावर आजही चर्चा सुरू आहे.
न्यायालयाच्या निकषात बसणारी ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ समाजाच्यादृष्टीने अनैतिक असू शकते. मात्र बेकायदा नाही. हे संबंध विवाहसदृश असावे ही न्यायालयाची भूमिका आहे. याचा अर्थ या नात्याचा संबंध विवाहाजवळ येऊन थांबतो.
याचिका करणारी महिला आणि तिचे ज्याच्याशी विवाहबाह्य संबंध आहेत तो पुरुष हे दोघे सज्ञान आहेत. दोघे पती-पत्नी सारखेच राहात आहेत.
याच कारणामुळे या नात्याला ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’ (Live-in Relationship) ठरवून कायद्याने संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिका करणाऱ्या महिलेने उच्च न्यायालयाकडे केली.
पण राज्य सरकारच्या वकिलाने या मागणीला हरकत घेतली. याचिका करणाऱ्या व्यक्तीचे लग्न झाले आहे आणि घटस्फोट न घेता त्या व्यक्तीने विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचे सरकारी वकिलाने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
