विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या ते झांकी है, काशी-मथुरा बाकी है’ अशी घोषणा दिली होती आणि आजच्या निर्णयामुळे नवा वाद सुरू होईल.
वाराणसीच्या स्थानिक कोर्टाने पुरातत्व विभागाला काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानपी मशिदी वादात सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे.
हे सर्वेक्षण सरकारी खर्चाने केले जावे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तथापि, काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानवापी मशिद विवाद काय आहे हे अनेकांना माहिती नाही. चला संपूर्ण प्रकरणाचा मागोवा घेऊया!
वाराणसीच्या दिवाणी कोर्टाच्या एका वरिष्ठ न्यायाधीशांनी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसराला लागून असलेल्या ज्ञानवपी मशिदीच्या सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली आहे.
पहिला वाद 1991 मध्ये सुरु झाला
१९९१ मध्ये काशी विश्वनाथ मंदिर आणि ज्ञानपी मशीद दरम्यानची पहिली ठिणगी पडली. वाराणसी येथील जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. वाराणसी शहरातील चौक परिसरातील ज्ञानवापी मशीद अनधिकृत असल्याचा दावा याचिकेत केला गेला.
मशिदीचे ठिकाण पूर्वी मंदिर होते. मुघल बादशहा औरंगजेबाने आपल्या कारकिर्दीत मंदिर तोडून येथे मशिदीची बांधणी केली असा दावा याचिकेत केला आहे. ही याचिका वाराणसीचे विजय शंकर रस्तोगी यांनी स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरच्या सहाय्यक मूर्तीचा मित्र म्हणून दाखल केली होती. अयोध्यामधील एका मंदिराबाबत झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल केल्याचे सांगण्यात येते.
युक्तिवाद कसा सुरू झाला?
ज्ञानवापी मशीद इंतजामिया कमिटीने दोन कारणांवर या याचिकेला विरोध दर्शविला. समितीने म्हटले आहे की १९९१ मध्ये धार्मिक स्थळांचे संरक्षण कायदा लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होऊ शकला नाही.
दुसर्‍या अंकात समितीने असा युक्तिवाद केला की स्वातंत्र्यापासून अस्तित्त्वात असलेल्या यथास्थितिविरूद्ध देश न्यायालयात अपील करू शकत नाही. वाराणसी जिल्हा कोर्टाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली.
या प्रकरणात, मशिद समितीने 1998 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. खटला दाखल करण्याच्या खालच्या कोर्टाच्या आदेशाविरूद्ध याचिका दाखल केली गेली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने वाराणसी जिल्हा कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
त्यानंतर खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने एका आदेशानुसार कोणत्याही परिस्थितीत कार्यवाहीला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी स्थगिती दिली आहे आणि कोर्टाने मुदतवाढ न दिल्यास मागील आदेशात स्थगिती देण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. याचा अर्थ असा की जर खटला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी तहकूब झाला आणि कोर्टाने निर्णय न दिल्यास, तहकूब रद्द केली असे मानले जाते.
पुन्हा स्थगिती
ही स्थगिती सहा महिन्यांनंतर मागे घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अस्टींट आयडल ऑफ स्वयंभू लॉर्ड विश्वेश्वरच्यावतीने पुन्हा वाराणसीच्यावतीने जिल्हा व सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली.
जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ही याचिका मंजूर केली. या खटल्याची दररोज सुनावणी करण्यासाठी कोर्टाने यावर्षी 4 फेब्रुवारीला हे आदेश जारी केले. या याचिकेवर मशिदी समितीचा आक्षेप खालच्या कोर्टाने फेटाळून लावला.
१९९१ च्या धार्मिक स्थळे कायद्यांतर्गत काशीमधील ज्ञानपी मशीद ही संरक्षित रचना आहे. तथापि, 5 ऑगस्ट 2020 रोजी अयोध्याच्या राममंदिरात भूमीपूजनाच्या पार्श्वभूमीवर बजरंग दलाचे सहसंस्थापक आणि भाजपचे राज्यसभेचे माजी सदस्य विनय कटियार यांनी उत्तर दिले की, “ते होऊ द्या संरक्षित” या ठिकाणाहून मशिदी काढावी लागेल. “भविष्यात काय होते ते पाहूया” असे कटियार म्हणाले होते.
या निर्णयाच्या विरोधात मशिद समितीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. 26 फेब्रुवारी 2020 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्या. अजय भनोट यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मशिद समितीचा आक्षेप योग्य असल्याचे सांगितले आणि याचिका दाखल करण्याच्या खालच्या कोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
वाराणसीतील काशी विश्वनाथ मंदिराच्या परिसरात ज्ञानपी मशीद आहे. या मशिदीवरील वाद अयोध्या वादाइतकाच जुना आहे. ऑगस्ट २०२० च्या शेवटच्या आठवड्यात हा खटला सहा महिन्यांसाठी तहकूब करण्यात आला. त्यानंतर यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.
संघाची भूमिका काय आहे?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी राम जन्मभूमीवरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मथुरा आणि वाराणसी आमच्या अजेंडावर नसल्याचे स्पष्ट केले होते. आंदोलन करणे हे संघाचे काम नाही.
संघाचे मुख्य कार्य चारित्र्य आणि स्वयंसेवक निर्माण करणे हे संघटनेचे कार्य पुढे सुरू ठेवले आहे. काही निरीक्षकांचा असा विश्वास आहे की भागवत यांचे या विषयावरील भूमिका धार्मिक क्षेत्रात शांततेचे लक्षण आहे.
तथापि या संदर्भात विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका अयोध्येत राम मंदिर भूमीपूजनाच्या निमित्ताने वेगळी आहे. रामजन्मभूमी चळवळीच्या वेळी, विशेषत: १९९२ मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेने ‘अयोध्या ते झांकी है, काशी-मथुरा बकी है’ अशी घोषणा दिली होती.
२०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेची भूमिका सौम्य झाली आहे. पण कटियार यांनी रामजन्मभूमी येथील मंदिराच्या भूमिपूजन सोहळ्यात पुन्हा या घोषणेचा उल्लेख केला होता.
आता दाखल केलेली याचिका काय म्हणते?
वाराणसीच्या दिवाणी न्यायालयात दाखल याचिकेत याचिकाकर्त्याने दावा केला की ज्ञानवापी मशिदीचे ठिकाण हिंदूंचे होते. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, मोगल बादशाह औरंगजेबने १ १६६४ मध्ये २००० वर्ष जुन्या काशी विश्वनाथ मंदिराचा एक भाग पाडला आणि त्या जागेवर ज्ञानवापी मशीद बांधली.
प्राचीन काळापासून भगवान शिव यांचा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग येथे आहे. हा ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर म्हणून ओळखला जातो. मंदिरांवर मुस्लिमांनी आक्रमण करण्याच्या कितीतरी आधी मंदिर बांधले गेले. असे म्हटले जाते की हे मंदिर 2050 वर्षांपूर्वी राजा विक्रमादित्यने बनवले होते.
येथे विश्वेश्वराचे मंदिर आहे. जेव्हा मुस्लिम मुस्लिम राजवट होती तेव्हा मंदिराचा काही भाग धार्मिक कारणांसाठी पाडण्यात आला होता. ज्ञानवापी मशीद समितीने या याचिकेला विरोध दर्शविला होता.
या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर कोर्टाने पुरातत्व विभागाला सर्वेक्षण करण्यास परवानगी दिली. या सर्वेक्षणातील सर्व खर्च सरकार उचलणार असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
