शेतकरी आंदोलनासंबंधी हॅशटॅग आणि अकाऊंट्स 48 तासांत बंद करा, नाहीतर भारतीय कायद्याप्रमाणे कडक कारवाई केली जाईल अशी ‘धमकीच’ केंद्र सरकारने ‘ट्विटर’ला दिली आहे.
सरकारच्या आदेशाचे पालन न केल्यास ट्विटरच्या संबंधित अधिकाऱयांना भारतीय कायद्याप्रमाणे सात वर्षांची कैद आणि दंड होऊ शकतो असा इशाराही सरकारने दिला आहे.
केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने यासंदर्भात आज एक पत्रक प्रसिद्ध केले. ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांबरोबर या मंत्रालयाच्या सचिवांची नुकतीच एक बैठक झाली.
त्यात त्यांनी ट्विटरकडून आक्षेपार्ह ट्विट्स आणि अकाऊंट्सवर कारवाई करण्यास होत असलेल्या विलंबाबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
खलिस्तान समर्थक पाकिस्तानच्या सहकार्याने ट्विटरवर ‘फार्मर जिनोसाईड’ या हॅशटॅगवरून व काही अकाऊंट्सवरून चुकीची माहिती प्रसारित करून देशातील वातावरण बिघडवत आहेत.
तेव्हा सदरील हॅशटॅग आणि अकाऊंट्स ब्लॉक करावीत असे आदेश अलीकडेच केंद्राने ट्विटरला दिले होते. मात्र त्यावर पूर्णपणे कारवाई न केल्याने माहिती-तंत्रज्ञान सचिवांनी ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना या बैठकीत धारेवर धरले.
भारतीय संविधान आणि कायदे हे सर्वोच्च आहेत. त्यांचे पालन करावेच लागेल, अन्यथा माहिती प्रसारण अधिनियमाच्या कलम 69 अ अन्वये कारवाई केली जाईल अशी तंबीही या बैठकीत ट्विटरला देण्यात आली.
याच कायद्यान्वये काही दिवसांपूर्वी अनेक चिनी ऍप्स क्षणात बंद केले गेले होते याचीही आठवण ट्विटरला करून देण्यात आली.
