शेतकरी आंदोलन | पंजाब काय पाकिस्तानात आहे का? सरकारचा निषेध करायला हवा : शरद पवार

मुंबई : केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागील दोन महिन्यांपासून आंदोलन छेडले आहे.

केंद्र सरकार शेतकऱ्यांकडे लक्ष देत नाही कारण यांना या कायद्याआडून राजकारण करायचे आहे. शेतकरी मेला तरी चालेल पण आपला अजेंडा बदलता कामा नये हि भूमिका असल्याची टीका शरद पवार यांनी केली.

केंद्राने केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने जमा झाले आहेत.

त्यामध्ये महाविकास आघाडीमधील मित्रपक्षांनीही पाठिंबा दिलेला आहे. आझाद मैदानावर घेण्यात आलेल्या सभेत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांबद्दल आस्था नाही, त्यामुळे आंदोलन मिटविण्याऐवजी चिघळत ठेवले आहे, अशी टीका शरद पवारांनी केंद्र सरकारवर केली. 

शरद पवार म्हणाले की, ‘केंद्र सरकारच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल आस्था नाही. म्हणूनन त्यांनी एक दिवसही शेतकऱ्यांची चौकशी केली नाही.

हा पंजाबचा शेतकरी म्हणून दुर्लक्ष करतात. पंजाब काय पाकिस्तानात आहे का? सरकारचा निषेध करायला हवा. कायदे रद्द करा, ही मागणी शेतकरी करत आहेत. त्यानंतर चर्चा करून सुधारणा करा.

उत्पादन खर्च व हमीभाव सरकारने ठरवायला हवा. आजचे सरकार शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहे. त्यांना समाजकारणातून उध्वस्त केल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही’, अशी सडेतोड टीका शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर केली आहे.

‘ज्यांच्या हातात सत्ता आहे , त्यांच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल आस्था नाही. पंतप्रधानांनी एक दिवसही शेतकऱ्यांची चौकशी केली नाही. पंजाबचा शेतकरी म्हणून दुर्लक्ष करता, पंजाब काय पाकिस्तानात आहे का?

एका अधिवेशनात तीन कृषी कायदे मंजूर केले. शेतकऱ्यांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होत असतानाही कायदे करण्यात आले.

या सरकारचा निषेध करायला हवा. २००३ मध्ये कायद्याची चर्चा सुरू झाली. मी स्वतः बैठक बोलावली. कृषी कायद्यांवर चर्चा केली. ती पूर्ण झाली नाही. मात्र यांनी चर्चा न करता कायदा आणला.

कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र समितीकडे पाठवा, अशी मागमी केली. मात्र त्याकडेही या सरकारने दुर्लक्ष केले, अशा माहिती शरद पवार यांनी दिली.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, ‘हा घटनेचा अपमान आहे. संसदीय पद्धत उद्ध्वस्त करून बहुमताच्या जोरावर कायदा मंजूर कराल. मात्र हाच सर्वसामान्य माणूस तुम्हाला उद्ध्वस्त करेल.

त्याची सुरुवात आज झाली आहे. आजचे सरकार शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त करत आहे. त्यांना समाजकारणातून उद्ध्वस्त केल्याशिवाय आम्ही शांत राहणार नाही’, असा इशारा शरद पवारांनी केंद्राला दिला आहे.

मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यपाल नाहीत, त्यावर शरद पवारांनी टिप्पणी केली. पवार म्हणाले की, कंगणाला भेटायला राज्यपालांकडे वेळ आहे, पण शेतकऱ्यांना भेटायला वेळ नाही.

किमान राजभवनात बसायला हवे होते. पण ते गोव्याला गेलेत, अशी टिप्पणीदेखील शरद पवारांनी केली आहे.

या आंदोलनाला राज्यातील महाविकास आघाडीमधील मित्रपक्षांनीही पाठिंबा दिलेला आहे.दिल्लीतील शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा मोर्चा रविवारी आझाद मैदान येथे दाखल झाला.

हा मोर्चा शेतकऱ्यांचा मोर्चा राजभवनाच्या दिशेने निघणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील तिन्ही पक्षांनी शेतकरी आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला आहे.

या मोर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड, मंत्री सुनिल केदार, शेकापचे जयंत पाटील सहभागी झाले आहेत.