नवी कृषि विधेयकं मागे घेण्यात आली नाहीत तर आम्ही येत्या काही दिवसांत दिल्लीकडे येणारे सगळे रस्ते बंद करू असा इशारा दिला आहे.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारसोबत नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकरी प्रतिनिधींची सुरू असलेली आजची (5 डिसेंबर) बैठक संपली आहे. या बैठकीत कोणताच तोडगा निघाला नाही.
दिल्लीतील विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांच्यात चर्चा सुरू होती. आज म्हणजे 5 डिसेंबरची चर्चा ही पाचवी बैठक होती.
9 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता पुढची म्हणजे सहावी बैठक होणार आहे. या बैठकीपूर्वी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसमोर प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, त्यावर विचार करून शेतकरी प्रतिनिधी बैठकीत सहभागी होतील.
दुसरीकडे, केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले, “किमान आधारभूत किंमत कायम राहील. एमएसपीला कुठलाच धोका नाही.”
तत्पूर्वी, बैठक सुरू असताना शेतकरी प्रतिनिधी काहीसे आक्रमक सुद्धा झाले होते. “आमच्या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर आम्ही चर्चा सोडून जाऊन,” असा पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतला.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारने कृषी कायदा २०२० मध्ये सुधारणा करण्यास सहमती दर्शविली आहे, परंतु शेतकरी त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दरम्यान, मोठ्या संख्येने शेतकरी दिल्ली सीमेवर गोळा झाले आहेत.
सरकारने दिल्ली पोलिसांना सीमेवर सतर्क राहण्याचे आदेश दिले आहेत. गेल्या १० दिवसांपासून शेतकरी सातत्याने आंदोलन (Farmers Protest) करत आहेत. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात ही पाचवी फेरीतील बैठक आहे.
गाझीपूर सीमेवर शेतकरी गोळा
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवरील गाजीपूर येथे शेतकर्‍यांची हालचाल तीव्र होत आहे. लासपूर, उत्तराखंडमधील शेतकऱ्यांनी गाझीपूर सीमेकडे कूच केली आहे. दिल्ली-मेरठ द्रुतगती मार्गावरील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
गेल्या आठ दिवसांपासून आंदोलन करीत असलेले उत्तर प्रदेशचे बुलंदशहर येथील शेतकरी योगेंद्र सिंह म्हणाले की, ‘माझा मुलगा ओवान उद्या ६ डिसेंबरला लग्न करणार आहे आणि मी येथे आहे.
शेतकरी आपल्या मागणीवर ठाम
कृषी कायद्याविरोधात (Farm Laws) शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे (Farmers Protest) एनसीआर प्रदेशातील अनेक मार्ग बंद आहेत. दिल्ली-नोएडा लिंक रोडही वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत एमएसपी आणि मंडी यावर चर्चा झाली आहे. परंतु हे तीनही कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहे.
सरकार आणि शेतकरी यांच्यातील पाचव्या फेरीतील चर्चेदरम्यान शेतकरी नेते सरकारवर संतापलेले दिसत आहेत. शेतकरी नेते सरकारकडे मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यास सांगत आहेत.
शेतकऱ्यांनी बैठक सोडण्याबाबतही बोलले. या बैठकीत शेतकऱ्यांनी कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी नवीन कृषी कायद्यांबाबत केलेल्या विधानाचा उल्लेखही केला. ते म्हणाले, कॅनडाची संसद चर्चा करीत आहे, पण आपले सरकार ऐकायला तयार नाही.
या बैठकीत केंद्र सरकारनं म्हटले
पंजाबच्या शेतकऱ्यांच्या भावना आम्हाला समजतात आणि त्यांची चिंता दूर करण्याची आमची तयारी आहे.
याआधी शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला सांगितलं की, मागच्या बैठकीबाबत मुद्देसूदपणे उत्तर द्या. यावर सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
भारत बंद
शेतकरी संघटनांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास त्या दिवशी दिल्लीच्या सगळ्या टोल नाक्यांना घेराव घालण्यात येणार आहे.
भारतीय किसान युनियनचे नेते गुरनाम सिंह चढनी पत्रकार परिषदेत म्हणाले, “जर केंद्राने शनिवारच्या चर्चेत मागण्या मान्य केल्या नाही. तर निदर्शनं आणखी आक्रमक करण्यात येतील.”
हरविंदर सिंह लखवाल यांनी म्हटलं, “आजच्या बैठकीत आम्ही 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केली आहे. यादरम्यान दिल्लीच्या सर्व टोल नाक्यांना घेराव घालण्यात येईल.”
