विज्ञान भवनात काल किसान नेते व केंद्र सरकारमधील चर्चेचा पाचवा टप्पा पूर्ण झाला. किसान नेते सर्व तिन्ही बिल वापस घ्या या मागणी वर आडून बसले आहेत.
येत्या 8 तारखेला भारत बंदची घोषणा ही त्यांच्याकडून झाली असून काँग्रेस प्रायोजित आंदोलनाला देशातील खरे शेतकरी केराची टोपली दाखवतील ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.
गृहमंत्री अमित शाह, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल व केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी अतिशय संयमाने हे आंदोलन हाताळले असून कुठे ही आक्रमक व काँग्रेसच्या मनीष तिवारी सारखं अण्णा आंदोलनात आग पेटवणार भडकावू बयान दिलं नाही.
किसान आंदोलनात मोदींना मारण्याची भाषा, कॅनडाच्या पीएमची खलिस्तान चळवळीला पाठींबा देणारी भूमिका, योगराज सिंह यांची आपत्तीजनक भाषा, अमरिंदर सिंह यांचा दबाव, पंजाब मधील काँग्रेस समर्थक कलाकारांचा किसान आंदोलनात वावर व पुरस्कार वापसीच्या घोषणा या सर्व खेळ्यानां केंद्र सरकार शिस्तीत सामोरे जात आहे.
त्याआधी मोदी सरकारने आपले सर्वात मोठे उद्दिष्ट पूर्ण करत देशात ‘वन नेशन वन मार्केट’ या धोरणानुसार देशातील एक हजार हजार मंडयाना बाजार समितीशी जोडत कृषी बाजारास बळकटी आणली आहे.
याअंतर्गत शेतकरी जवळील बाजारातून आपले उत्पन्न ऑनलाईन विक्री करू शकतात अन व्यापारी कुठून ही त्यांच्या उत्पादनासाठी पैसे पाठवू शकतो. चार वर्षापूर्वी जेंव्हा या योजनेची सुरुवात झाली होती तेंव्हा फक्त 21 मंड्या यामध्ये सहभागी होत्या, आता या मध्ये 18 राज्य व तीन केंद्र शासित प्रदेशांचा समावेश झाला आहे.
गेल्या चार वर्षात ई मार्केट मध्ये 1.66 कोटी शेतकरी, 1.31लाख व्यापारी, 75 हजार कमिशन एजंट, 1 हजार शेतकरी उत्पादक संस्था यांनी नोंदणी केली आहे. मे 2020 पर्यंत एकूण 3.43 कोटी मेट्रिक टन बांबू अन नारळ उत्पादकांनी ई-नाम प्लॅटफॉर्मवर 1 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे.
सध्या अन्नधान्य, तेल बिया,फायबर भाज्या अन फळासह 150 वस्तूंचा वापर ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर केला जातो. सर्व सुरळीत चालू आहे, शेतकऱ्यांना रास्त भाव ही मिळतोय, व्यापाऱ्यांना घरबसल्या शेतकऱ्यांकडून माल मिळतोय.
फक्त पोटात दुखतंय शेतकऱ्यांना कमी दरात लुबाडणाऱ्या स्थानिक व्यापारी, 10 एकरात 100 कोटींचे वांगी व गमल्यात शेकडो कोटींचे उत्त्पन्न घेणाऱ्या काळ्याचं पांढरं करणाऱ्या लोकांचं, कारण यांना भीती आहे की सर्व मार्केट ऑनलाईन झाल्यावर आपल्या शेतीतील नसलेलं उत्पन्न दाखवून काळा पैसा व्हाईट कसा करायचा याचीच भीती सतावत आहे.
ई-नाम हे ऑनलाईन व्यासपीठ कृषी व्यापाराचा अनोखा उपक्रम आहे जो शेतकऱ्यांना अत्यंत फायदेशीर आहे. या व्यापारात गुणवत्तेच्या आधारावर किंमत मिळते, शेतकरी त्यांच्या मोबाईलवरून ऑनलाईन बोलीची किंमत पाहू शकतात, पैसे रोख मिळतात.
एखाद्या व्यापाऱ्याने फसवले असल्यास शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण ही या व्यवस्थेत उपलब्ध आहे. एकंदरीत सर्व फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याने शेतकरी सुखी होऊन पुन्हा मोदींच्या मागे देश एकवटतो की काय? या भीतीने काँग्रेस व त्यांची पिलावळ काही निवडक लोकांना हाताशी धरून किसान आंदोलन चालवत देशात अशांतता निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात होते पण हा ही डाव फसल्यात जमा होणार आहे.
