पंतप्रधान किसान लाभार्थीच्या निधनानंतर कोणाला आणि कसे लाभ मिळवायचे ते जाणून घ्या !

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी तीन समान हप्त्यांमध्ये 6000 रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

पंतप्रधान किसान योजनेतील लाभार्थ्यांच्या निधनानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांच्या वैधानिक वारसदारांना या योजनेच्या फायद्यांविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

त्यात नमूद केले आहे की, राज्यातील दोन कोटीहून अधिक लाभार्थ्यांची पंतप्रधान किसान योजनेंतर्गत निवड झाली असून त्यांना वर्षाकाठी 3 समान हप्त्यांमध्ये योजनेचा लाभ मिळू शकेल.

हे आवश्यक आहे की जर एखादा लाभार्थी / शेतजमीन जमीनदार मरण पावला तर त्याच्या मृत व्यक्तीचे नंतरचे हप्ते थांबवावेत आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने वारसांनी अर्ज मिळाल्यानंतर त्यांची पात्रता तपासण्याची योजना आखली आहे.

उत्तर प्रदेश महसूल संहिता 2006 च्या कलम 33 मध्ये वारसांच्या बाबतीत नामनिर्देशन करण्याची पुढील प्रक्रिया आहे:

वारशाने जमीन ताब्यात घेतलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने जमीन ताब्यात घेतल्याच्या नमुन्यात महसूल निरीक्षकाला अशा वारसाहक्क संदर्भात अहवाल द्यावा.

उप-कलम (१) अन्वये अहवाल प्राप्त झाल्यावर किंवा तथ्य अन्यथा त्याच्या निदर्शनास आल्यास महसूल निरीक्षक प्राधिकरण अभिलेखात (खतौनी) अशा वारशाची नोंद करतील

पीएम शेतकर्‍याचा लाभधारक जमीन मालकाच्या मृत्यूवर पुढील प्रक्रिया अवलंबली जाईल.

कृषी विभागाच्या फील्ड अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कामाचे क्षेत्रफळ निश्चित करावे व त्यांना तहसील / विकासखंडाकडे पाठवावे.

वारसा नोंदवताना मृतांचा तपशील संबंधित कृषी विभागाच्या फील्ड ऑफिसरकडे पाठविणे ही त्यांची संबंधित भावी हप्ते भरणे टाळण्याची जबाबदारी संबंधित महसूल कर्मचाऱ्यांची असेल.

कृषी विभागाचे अधिकारी / क्षेत्रस्तरीय कर्मचारी नियमितपणे महसूल कर्मचारी / त्यांच्या कामाच्या क्षेत्रातील लेखापालांकडून त्यांच्या क्षेत्रात किती कृषी / कृषी जमीन मालकांचे मूलत: मृत्यू झाले आहेत याबद्दल माहिती प्राप्त करतील

पंतप्रधान लाभार्थी म्हणून वारसदार म्हणून ओळखले जावे या आशेने मृत लाभार्थ्यांचे आश्रित देखील मृत्यूची माहिती स्वतःच देऊ शकतात.

माहिती मिळाल्यानंतर मृत लाभार्थ्यास थांबा देण्याचे पैसे संबंधित उपसंचालक, जिल्हास्तरीय कार्यालयातच दिले जातील आणि त्या प्रकरणाचा तपशील पुराव्यांसह संचालनालयाला पाठविला जाईल.

संचालनालयाद्वारे अशा प्रकरणांचा डेटा हटवून त्या लाभार्थ्याचे नाव कारणांसह यादीतून काढून टाकले जाईल जेणेकरुन भविष्यात त्यांचे पेमेंट रोखता येईल.

शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक लाइनमध्ये दिलेल्या मृतक लाभार्थीच्या कायदेशीर उत्तराधिकारीांना योजनेच्या मार्गदर्शक-निर्देशानुसार पात्रता श्रेणीत आल्यास महसूल विभागाकडून पुष्टीकरण, सर्व औपचारिकता व नोंदी इत्यादींची पडताळणी करणे.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या भारताच्या शिफारसीनंतर त्यांची पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी म्हणून ऑनलाइन नोंदणी केली जाईल.

यासाठी उत्तराधिकारीकडून आधार कार्ड, बँक खात्याची प्रत आणि सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्मची प्रत आणि संबंधित महसूल कर्मचार्‍यांकडून जमीन पडताळणी करून लाभार्थी निवडण्यात येईल.

प्राप्तिकर अधिनियम, 1961 च्या तरतुदीनुसार सर्व भूमीधर अनिवासी भारतीय (एनआरआय) शेतकरी कुटुंबांना योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या लाभापासून वगळण्यात आले आहे.

पीएम-किसान अंतर्गत देशातील प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाची नोंदणी करून शंभर टक्के नफा मिळविणे हे विभागाचे लक्ष्य आहे.