मुंबई : गृह विभागातर्फे पोलिस भरतीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. त्यासाठी वित्त विभागानेही मंजुरी दिली असून त्यानुसार सुरवातीला उमेदवारांची लेखी परीक्षा घेतली जाणार आहे.
त्यादृष्टीने जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, कटक मंडळ, सरकारी व खासगी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वर्गखोल्या, आसन संख्या, उमेदवारांची बैठक क्षमता, या अनुषंगाने पोलिस महासंचालकांनी माहिती मागविली आहे.
‘एसईबीसी’च्या विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गाचे शुल्क
‘एसईबीसी’ आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळाल्यानंतर गृह विभागाने नवे आदेश काढत या प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गाचे परीक्षा शुल्क भरून घ्यावे, असे स्पष्ट केले आहे.
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची पात्रता ठरविताना त्या उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातून वयोमर्यादा ग्राह्य धरावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम निर्णयाच्या तथा अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या अर्जावरील अंतिम निर्णय होईपर्यंत लागू असेल, असेही गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
गृह विभागाचे उपसचिव शिरीष मोहोड यांनी पोलिस महासंचालकांनी आदेशानुसार कार्यवाही करुन तत्काळ अहवाल सादर करावा, असेही सांगितले आहे.
राज्याच्या पोलिस दलात शिपाई पदाची 22 हजारांहून अधिक पदे रिक्‍त आहेत. तत्कालीन सरकारच्या काळात पाच हजार 400 पदांच्या भरतीचा निर्णय झाला, परंतु उमेदवारांनी अर्ज करुनही परीक्षा होऊ शकली नाही.
सरकार बदलल्यानंतर फडणवीस सरकारचे अनेक निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने बदलले. विद्यमान सरकारने पोलिस भरतीसाठी सर्वप्रथम मैदानी परीक्षा व्हावी.
त्यानंतर लेखी परीक्षा देता येईल, असा बदल प्रास्तावित केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पोलिस भरतीसाठी 2019 मध्ये अर्ज केलेल्या उमेदवारांसमोर पेच निर्माण झाला असून सर्वजण संभ्रमात आहेत.
दरम्यान, गृह विभागाने लेखी परीक्षा घेण्याच्या दृष्टीनेच नियोजन केल्याचे स्पष्ट झाले असून शाळा, महाविद्यालयांमधील आसन व्यवस्थेची माहिती तत्काळ मागविली आहे. माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सोपविली आहे.
