देशातील १८ वर्षांवरील सर्वांचं कोरोना लसीकरण मोफत, दिवाळीपर्यंत 80 कोटी जनतेला मोफत धान्य!

125

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज कोरोना लसीकरणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार आता देशातील 18 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या सर्व लोकांना विनामूल्य कोरोना लसीकरण देईल.

यापूर्वी ही जबाबदारी राज्य सरकारांना देण्यात आली होती. परंतु मोदींनी आज लोकांशी संवाद साधताना जाहीर केले की, केंद्र सरकारने आता राज्य सरकारांना देण्यात आलेल्या लसीकरणाची 25 टक्के जबाबदारी स्वीकारण्याचे निश्चित केले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या समन्वयाने पुढील दोन आठवड्यांत यासाठी तयारी केली जाईल. त्यानंतर, २१ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ च्या निमित्ताने मोदींनी केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार देशात 18 वर्षांवरील सर्व मुलांसाठी मोफत लसीकरण सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली आहे.

लसीबाबतच्या अफवेपासून सावध राहा

कोरोना संकटातही काही लोक अफवा आणि भ्रम पसरवत होते, अनेकांना शंका होती की भारत लसीकरण करण्यात यशस्वी होणार नाही. भारतीय लस प्रभावी नाही अशा अफवा पसरवत होते. ज्यांना लसीबद्दल संशय होता ते लोकांच्या भावनांनी खेळत आहेत, अशा अफवांपासून सावध रहा.

कोरोना निघून गेला किंवा संपला आहे असे समजू नका. आपण सावधगिरी बाळगून कोरोनाच्या नियमांचे पालन केले पाहिजे. कोरोना विरुद्ध ही लढाई जिंकली जाईल.

दिवाळीपर्यंत 80 कोटी जनतेला मोफत राशन

मागील वर्षी कोरोनामुळे लॉकडाऊन लावावा लागला, त्यावेळी पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार ८ महिने मोफत राशन पुरवले होते. यावर्षीही दुसऱ्या लाटेमुळे मे आणि जूनपर्यंत ही योजना राबवण्यात आली.

ही योजना आता दीपावलीपर्यंत लागू असेल. महामारीच्याकाळात सरकार गरिबांसाठी त्यांचा साथी बनून उभे आहे. नोव्हेंबरपर्यंत 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य मिळेल.

150 रुपये जास्त घेऊन खासगी रुग्णालये लस देऊ शकतात

भारतात सर्वांना मोफत लस दिली जाईल. ज्यांना मोफत लस नको असेल, खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार असतील, त्यांना 25 टक्के लसी उपलब्ध असतील. लसीच्या एकूण किंमतीच्या 150 रुपये जास्त सर्व्हिस चार्ज घेऊन खासगी लस घेऊ शकणार आहेत.

21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देणार

आता जी जबाबदारी राज्यांना दिली होती, ती 25 टक्के जबाबादारी केंद्र स्वीकारेल, येत्या दोन आठवड्यात ते लागू केलं जाईल. त्याबाबत नवी नियमावली तयार केली जाईल. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार आहे.

लसनिर्मिती कंपन्याकडून एकूण उत्पन्नाच्या 75 टक्के लसी भारत सरकार खरेदी करुन, राज्य सरकारांना मोफत देणार आहे. आतापर्यंत देशातील अनेक नागरिकांना मोफत लस मिळाली आहे. आता १८ वर्षावरील लोकांनाही मोफत लस मिळेल.

केंद्र सरकारने लसी निर्मिती कंपन्यांना पाहिजे तितके सहकार्य केले

जेव्हा देशात कोरोना लसीकरण सुरू केले गेले होते, तेव्हा संपूर्ण लसीकरणासाठी या केंद्राची जबाबदारी होती. 16 जानेवारीपासून एप्रिल अखेरपर्यंत देशातील लसीकरणासाठी या केंद्राची जबाबदारी होती.

त्यानंतर, अनेक राज्यांनी राज्यांना परवानगी द्यावी अशी मागणी केली होती. स्थानिक पातळीवर लसीकरण करणे. सर्व राज्यांनी 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लसीकरण करण्याची जबाबदारी स्वीकारली होती.

परंतु काही आठवड्यांतच प्रथम यंत्रणा हीच योग्य आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्यांनी दिली. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने हा कार्यभार स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ज्यांना लस खरेदी करायच्या आहेत त्यांचा विचार करा

केंद्र सरकार नि: शुल्क लस देणार असली तरी ज्यांना खासगी रुग्णालयांमधून लस द्यावीशी वाटते त्यांचा विचारही करण्यात आला आहे, असे मोदी म्हणाले.

ज्यांना या लसीची भरपाई करायची आहे त्यांच्यासाठी लस उत्पादनापैकी 25 टक्के उत्पादन खासगी रुग्णालयांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तथापि, रुग्णालये सेवा कर म्हणून प्रति डोस 150 रुपयांपेक्षा जास्त कर आकारू शकणार नाहीत, अशी पंतप्रधान मोदींनी याची घोषणा केली आहे.

नशिब, धोरण आणि परिश्रम

कोरोना कालावधीत भारताने केलेल्या कामांचे कौतुक करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णय आणि योजनांची माहिती आजवर दिली. जेव्हा नियत स्पष्ट असेल, तेव्हा धोरण स्पष्ट असले पाहिजे आणि देश अथक परिश्रम घेत असेल तर तो मोबदला देईल.

एका वर्षाच्या आत भारताने दोन ‘मेड इन इंडिया’ लस सुरू केल्या आहेत. सध्या देशात 23 कोटींपेक्षा जास्त डोस देण्यात आले आहेत. मी ही लस तयार केली नसती तर किती मोठे संकट आले असेल याचा विचारही मी करत नाही, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

हे देखील वाचा !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here