Freedom of Expression | राज्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी होत आहे का ?

सध्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडुन विरोधी पक्षातील म्हणजेच भाजपमधील कार्यकर्त्यांना खोटे आरोप व गुन्ह्यांमध्ये आडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

या प्रकरणी भाजपच्या १३ समर्थकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यांमध्ये स्वरुप भोसले यांना अटक झाली आहे.

या व्यतिरिक्त इतर १२ जनांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यात जयसिंग मोहन, सोनाली राणे, वैभव पाटील, धनंजय जोशी, वैभव पवार यांच्या सह अनेकांचा समावेश आहे.

हा प्रकार म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व लोकशाहीची मुस्कटदाबी आहे.

सोशल मीडिया वरील पोस्ट हा त्यांच्या भावना प्रकट करण्याचा मूलभूत अधिकार सरकार त्यात दखल देऊ शकत नाही – त्रिपुरा उच्च न्यायालय

तुम्ही सेक्शन 66 A मध्ये लोकांना अटक करू शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय
मार्च 24/2015
सोशल मीडिया वरील पोस्ट वर अटक म्हणजे आर्टिकल 19(A) चे उल्लंघन – सर्वोच्च न्यायालय
जुलै 20/2020

अर्थ एकच

पोस्ट मुळे अटक होत नसते फक्त महिलांना धमक्या,कोण्या जातीवरून टीका, राष्ट्रीय स्मारक,राष्ट्रीय एकता यावर पोस्ट करू नये त्यामुळे
507/153A/295 लागू शकते.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ (अ) काय आहे?

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे आयटी कायद्याचं कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण नेमकं हे कलम काय आहे, ते येथे जाणून घेऊया!

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ अ अन्वये संवादमाध्यमांचा वापर करून अपमानकारक संदेश प्रसृत करणाऱ्या विरोधात गुन्हा दाखल केला जाऊ शकत होता.

मात्र, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारं आयटी कायद्याचं कलम ६६ (अ) रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. पण नेमकं हे कलम काय आहे, ते येथे जाणून घेऊयात.

संगणक किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करून पाठविलेला संदेश ज्यात;
कोणतीही माहिती जी मोठय़ा प्रमाणावर अपमानास्पद आहे किंवा जी धमकीच्या स्वरूपात अथवा हानीकारक आहे किंवा
कोणतीही माहिती जी खोटी आहे हे त्या व्यक्तीला ठाऊक आहे.

मात्र आफत ओढविण्याच्या उद्देशानेच किंवा अडचण किंवा धोका निर्माण व्हावा, अडथळा निर्माण व्हावा, अपमान व्हावा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीला खतपाणी मिळावे, तेढ निर्माण व्हावी या वाईट उद्देशानेच संगणकीय स्रोताचा किंवा संवाद उपकरणांचा वापर करण्यात करण्यात आलेला असेल किंवा कोणतेही इलेक्ट्रॉनिक मेल किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल संदेश ज्यामध्ये थेट आफत ओढविणे किंवा अडथळा निर्माण व्हावा हाच उद्देश आहे किंवा त्या माध्यमातून चुकीचा संदेश किंवा चुकीच्या (व्यक्ती किंवा संस्थेस) किंवा ज्याला तो संदेश मिळणार आहे अशा (व्यक्ती किंवा संस्थेस) पाठविणाऱ्यास  या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.

नोंद – इलेक्ट्रॉनिक संदेश यामध्ये मेल, टेक्स्ट मेसेज, इमेज म्हणजे चित्र किंवा फोटो, व्हिडीओ, ऑडिओ, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड या साऱ्याचा समावेश होतो.

याशिवाय भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०५(२) चाही वापर केला जाऊ शकतो. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर मुंबईत झालेल्या बंदला दोन तरुण मुलींनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर याच कायद्यातील तरतुदींद्वारे अटक करण्यात आली होती.

तेव्हा पालघर प्रकरणात प्रथम पोलिसांनी हे कलम लावले आणि नंतर काढून टाकले. यामध्येही समाजात तेढ निर्माण करण्याच्या संदर्भातील बाबींचा समावेश होता.  हे कलम संगणकीय स्रोतांना थेट लागू होत नाही. मात्र त्याच्या अप्रत्यक्ष परिणामांना ते लागू केले जाऊ शकत होते. याचा वापर विषयानुरूप होऊ शकतो.

मात्र ज्या बाबतीत ते लागू होणार आहे, त्या संदर्भात संबंधित व्यक्तीचा भावना दुखावण्याचा किंवा अपमानास्पद बाब प्रसृत करण्यामागचा हेतू ‘थेट’ असावा, असे कायद्याला तर अपेक्षित होतेच. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी दिलेल्या निवाडय़ांमध्ये त्याचा तसा स्पष्ट उल्लेख आहे! पालघर प्रकरणात तसा थेट हेतू नव्हता म्हणून ते कलम वगळण्यात आले होते. या कलमान्वये तीन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीं शिक्षेची तरतूद होती.

यापुर्वी हि अनेक राज्यांमध्ये अशा लोकशाही विरोधी घटना घडल्या आहेत. जसे श्रेया सिंघल प्रकरण ;
पीयूसीएलने म्हटले आहे की, मुक्त अभिव्यक्तीवर ऑनलाइन नियंत्रण ठेवणारी कलम A 66 कायम राहिली आहे आणि श्रेया सिंघल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा पूर्णपणे उल्लंघन केल्याबद्दल पोलिसांनी नोंदवलेल्या एफआयआरमध्ये कधीकधी जागा मिळाली.

आयटी कायद्यात समाविष्ट केल्याच्या तारखेपासून कलम A 66 नष्ट झाल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे, म्हणजे 27 ऑक्टोबर, 2009

शिवाय, श्रेया सिंघल प्रकरणातील निकालाच्या आणि अंतिम आदेशानुसार कलम-A 66-आयटी कायद्यानुसार सर्व तपास, खटले आणि दोषी ठरविण्यात आले होते आणि या निर्णयाने कलम IT-ए आयटी कायद्याच्या कोणत्याही वापरास बंदी घातली.

श्रेया सिंघल प्रकरणात या कोर्टाचे स्पष्ट व स्पष्ट मत असूनही आयटी कायद्यातील कलम A 66 कायद्यानुसार लागू आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यात म्हटले आहे की इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशनने नुकत्याच केलेल्या कामकाजाच्या पत्रात असे दिसून आले आहे की कलम A 66 अंतर्गत प्रलंबित खटले थांबवले गेले नाहीत च्या निकालानंतर एफआयआरमध्येही संपूर्ण भारतभर पोलिसांकडून याचिका दाखल करण्यात आली.

या याचिकेत म्हटले आहे की भूगर्भ पातळीवर दळणवळणाची फार मोठी दरी होती आणि बहुतेक अधिका-यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाबद्दलही माहिती नसते.

त्यात म्हटले आहे की खटल्यातील न्यायालये आणि फिर्यादी सक्रियपणे निकाल लागू करत नाहीत आणि कलम A 66 च्या आधारे बेकायदेशीर खटले थांबवण्याचा भार आरोपींवर पडला.

अशा प्रकारे, घटनेचे पालन मुख्यत्वे वैयक्तिक आरोपींच्या साधनांवर अवलंबून केले गेले आहे, गुणवत्ता कायद्याचा सल्ला घेण्याशिवाय आरोपींच्या आवाक्याबाहेरचा संभाव्य न्याय प्रदान करणे… या राज्यामुळे होणारी हानी नम्रपणे सादर केली जाते. यासंबंधात कामकाज खूप मोठे आहे.

या अवांछित खटल्यांमध्ये गुन्हेगारी न्यायालयातील मौल्यवान सार्वजनिक संसाधनांचा अपव्यय होतो जो आधीपासूनच जबरदस्तीने लटकत आहे.

मार्च 2015 च्या निकालाबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य सचिव आणि पोलिस संचालक-पोलिस जनरल यांना सूचना देण्याचे आदेश या याचिकेने न्यायालयाला दिले आहेत. याउलट, राज्य उच्च न्यायालयांनी न्यायाच्या अपयशाला रोखण्यासाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा न्यायालयांच्या निदर्शनास आणून हा निर्णय आणला पाहिजे.