केंद्र सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे का घेऊ शकत नाही, हे शेतकऱ्यांना त्यांनी सांगावं, असं आवाहन दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी केलं.
कृषी कायदे मागे घेतल्यास सरकारची मान जगासमोर झुकू देणार नाही, असंही टिकैत म्हणाले. ट्रॅक्टर परेडनंतर काहीसं गोंधळलेल्या अवस्थेत असलेलं आंदोलन पुन्हा उभारी घेताना दिसतं आहे.
राकेश टिकैत म्हणाले, “सरकार अशा कोणत्या अडचणीत आहे की, कृषी कायदे रद्द करण्यात अडथळा येतोय?””सरकारसोबत आमची विचारधारेची लढाई आहे आणि ही लढाई बंदुका किंवा काठ्यांनी नाही लढली जाऊ शकत.
हे आंदोलन चिरडलंही जाऊ शकत नाही. कायदे मागे घेतले जातील, तेव्हाच शेतकरी घरी परतेल,” असा निर्धार टिकैत यांनी व्यक्त केला.
26 जानेवारीला लाल किल्ला आणि आयटीओ भागात झालेल्या हिंसाचारानंतर काही शेतकरी घरी परतले. मात्र, राकेश टिकैत हे आपल्या भाषणादरम्यान भावनिक झाले.
त्यांचे अश्रू पाहून शेतकरी आंदोलन पुन्हा उभं राहू लागलं. अनेक ठिकाणांहून शेतकरी पुन्हा दिल्लीच्या सीमेकडे येऊ लागले आहेत.
प्रस्तावावर चर्चेसाठी एका फोनवर उपलब्ध : मोदी
दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी एकवटले असताना आणि आंदोलनाला दोन महिने पूर्ण होत असताना, शनिवारी (30 जानेवारी) दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली.
22-23 जानेवारीच्या बैठकीदरम्यान केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला, त्यावर चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत, असं केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी या बैठकीनंतर सांगितलं.
“जर तुम्हाल चर्चा सुरू ठेवायची असेल, तर ते (नरेंद्र मोदी) एका फोन कॉलवर उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांसमोर जो प्रस्ताव ठेवला होता, तो अजूनही एक चांगला प्रस्ताव आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी जो प्रस्ताव दिला होता, त्यावर चर्चेसाठी सरकार आताही तयार आहे,” असं प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितलं.
