उद्या पदवीधर संघाची निवडणूक होत आहे. खर्‍या अर्थाने सुशिक्षीत मतदार मतदान करणार आहेत.
सार्वत्रिक निवडणूका आणि पदवीधर मतदार संघांच्या निवडणूका यात जमीन अस्मानचे अंतर आहे.
सार्वत्रिक निवडणूकांत अनेक प्रकारचे पैलू असतात. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, कृषि, उद्योग, व्यापार, महिला, आरोग्य अशा विविध प्रश्नांभोवती सार्वत्रिक निवडणूक फिरत असते. ते साहजिक आहे.
पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक मात्र पदवीधरांच्या समस्या, शिक्षण व शिक्षणानंतरच्या समस्या सोडविण्यासाठी आपला प्रतिनिधी निवडला जावा, त्यांनी आपल्या समस्या सभागृहात मांडाव्यात हीच अपेक्षा आहे.
मागील काही वर्षांचा अनुभव पाहता, केवळ राजकीय समीकरण जुळविण्यासाठी ही निवडणूक लढविली जात आहे. पदवीधर मतदार संघाच्या प्रतिनिधीने कधी सभागृहात पदवीधर बेरोजगारांच्या समस्यांवर तोंड उघडलेले दिसले नाही.
त्याचा परिणाम असा झाला की, पदवीधर संघाचा आमदार केवळ सहा वर्षातून एकदा मुखदर्शन देण्यासाठी येतो आणि निवडून आल्यानंतर पुन्हा आपआपल्या शैक्षणिक संस्था व ठेकेदारीत गुंतून पडतो.
पदवीधर मतदार संघाच्या आमदारांकडे फंडींग मॅनेजर म्हणून जबाबदारी सोपविण्यात येते. पक्ष कोणताही असो त्याला कोणीही अपवाद नाही.
भाजपा असो की राष्ट्रवादी काँगे्रस असो, पदवीधर आमदारांचे काम वेळेवर पैसा पुरविणे एवढेच राहीलेले आहे. पदवीधर मतदार मात्र मतदान करून केवळ बदनाम होत आहे.
पदवीधर मतदार संघाचा आमदार पक्षातील कार्यकर्त्यांना नुसता आमदार फंड वाटून धन्यता मानत असेल आणि फंड मिळतो म्हणून निवडक कार्यकर्ते पुढे पुढे करुन निवडणूक लढवत व जिंकत असतील तर पदवीधर मतदारांच्या मतदानाला शुन्याची देखील किंमत नाही.
त्यामुळे आता उद्या मतदान करताना पदवीधर तरुणांची व मतदारांची खरी कसोटी राहणार आहे. राज्यात व देशात सरकार असले तरी दोन्हींचे प्राधान्यक्रम ठरलेले आहेत.
भाजपा व राष्ट्रवादी पक्षाचे उमेदवार आपल्यापुढे असले तरी निवड करण्याचे कठीण काम पदवीधर मतदारांवर आहे. हे काम अत्यंत जबाबदारीने पार पाडावे लागणार आहे.
देशाचे नेतृत्व ठाम व दमदारपणे वाटचाल करीत असताना, राज्यातील सरकार मात्र अडखळत व ठेचकाळत चालत आहे. राज्य सरकारचा कारभार असो की स्थानिक पातळीवरचा कारभार असो निव्वळ चमचेगिरीचे राजकारण झाले आहे.
आजुबाजूच्या कडबोळ्यांचा थेट लाभ सोडला तर बाकी सारे काही केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा कार्यक्रम आहे. सामान्य मतदार मतदान करुन पस्तावत आहे.
राज्यात अराजक माजविण्याचे काम विद्यमान राज्य सरकार दररोज करीत आहे. परीक्षा घेतल्या नाहीत, घेतल्या तर निकाल वेळेत लावला नाही, निकाल लागला तर प्रवेश प्रक्रिया सुरु केली नाही.
सरकार तीन पक्षांचे असले तरी तिघांचे तोंड तीन दिशेला आहेत. सामान्य माणसाच्या समस्या रोज वाढत आहेत. वीज बिलाचा घोळ मिटला नाही, शेतकर्‍यांना मदत भेटली नाही. सगळा सावळा गोंधळ घालून ठेवला आहे.
पदवीधर मतदार परिपक्व आणि समजदार मतदार आहे. यासाठीच त्यांच्याकडून जास्ती अपेक्षा आहेत. पदवीधरांचे मतदान जात, धर्म व पक्षापलिकडे जावून केले जाणारे कर्तव्यपालन आहे.
पदवीधरांनी मतदान करताना एकदा राज्यातील विदारक चित्र डोळ्यापुढे आणावे आणि मतदान करावे. राज्य सरकार एकही गोष्ट ठामपणे करत नाही.
देश आणि राज्य यांचे चित्र बदलण्याचे सामर्थ्य पदवीधर मतदारांच्या हातात आहे. उदासिन आणि निरुत्साही उमेदवाराला मतदान करायचे की, पदवीधरांच्या समस्या मांडणार्‍या प्रतिनिधीला निवडायचे याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे.
एखाद्या पक्षाच्या व उमेदवाराच्या हॅटट्रिकसाठी मतदान करु नका. तुमच्या समस्या काय आहेत? मागच्या 12 वर्षात त्या समस्यांवर कधी चर्चा झाली का? पदवीधर संघाचा प्रतिनिधी म्हणून कधी भेट झाली आणि चर्चा झाली का?
याचे उत्तर जर नकारार्थी असेल, तर पदवीधर सतत चुका करतात का? जर होकारार्थी उत्तर असेल तर प्रतिनिधी मुका निवडला का? पदवीधर मतदार मुक बधीर नक्कीच नाही आणि अविवेकी नक्कीच नाही.
मतदान करताना पदवीधर आहात, याचा विसर पडू देवू नका. पदवीधरांच्या समस्या खुप मोठ्या व गंभीर आहेत. त्या समस्या सभागृहात मांडल्याच जात नसतील. त्यावर चर्चा होणारच नसेल तर पदवीधरांच्या समस्या सोडवणार कोण?
पदवीधर मतदार आहात. जबाबदारीने विचार करुन मतदान करा. आपल्या समस्या मांडू शकेल, सोडवू शकेल असा प्रतिनिधी निवडा.
जर पदवीधर मतदार असुनही जात व पक्ष पाहून मतदान करणार असाल तर पदवी निव्वळ मतदानापुरतीच घेतली आहेे, हे पुन्हा एकदा सिध्द होणार आहे.
