नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थसंकल्पापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक बोलविली होती.
यामध्ये सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून चर्चेतूनच मार्ग निघणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की चर्चेदरम्यान सरकारने दिलेली ऑफर अद्याप कायम आहे. मी शेतकऱ्यांपासून फक्त एका फोनकॉलच्या अंतरावर आहे, असंही मोदींनी म्हटलं आहे. या
पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया देताना भारतीय किसान यूनियनचे शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी त्यांना धन्यवाद देत म्हटले, त्यांनी शेतकऱ्यांची दखल घेतली याबद्दल आम्ही आभारी आहोत.
शेतकरी आणि सरकारमध्ये पंतप्रधानांनी संवाद घडवावा असं टिकैत यांनी म्हटलं आहे. राकेश टिकैत म्हणाले की, माझे अश्रू हे तमाम शेतकऱ्यांचे अश्रू होते.
आम्हाला ना सरकारला झुकवायचं आहे ना ही शेतकऱ्यांची पगडी झुकवायचीय. आम्हाला चर्चा करुन न्याय हवा आहे. आमच्या लोकांवर जर दगडफेक होत असेल तर शेतकरीही तेच आहेत आणि ट्रॅकटरही तेच आहेत, असे त्यांनी म्हटले.
शेतकरी नेते शिवकुमार कक्काजी यांनी म्हटले आहे की, जर ते एका कॉलच्या अंतरावर आहेत तर आम्ही एका रिंगच्या अंतरावर आहोत. ते ज्यावेळी घंटी वाजवतील आम्ही त्या दिवशी पोहोचू.
चर्चेतून यावर तोडगा निघावा हे आमचंही मत आहे. पंतप्रधानांनी चर्चेबद्दल काही म्हटलं असेल तर त्यांचं स्वागतच आहे, असं कक्काजी यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांची इच्छा असेल तर चर्चा करू : पंतप्रधान मोदी
सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून चर्चेतूनच मार्ग निघणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. मी शेतकऱ्यांपासून फक्त एका फोनकॉलच्या अंतरावर आहे, असंही मोदींनी म्हटलं आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की आम्ही कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यास तयार आहोत. काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी म्हणाले की पंतप्रधानांनी सरकार आणि शेतकरी यांच्यात झालेल्या चर्चेबद्दल सांगितले.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय बैठक झाली. जवळपास सर्वच पक्षांनी या बैठकीत भाग घेतला.
लोकसभेत विधेयकाव्यतिरिक्त चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी असून त्यासाठी सरकार तयार आहे. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावर चर्चेची मागणीही विरोधकांनी केली आहे, त्यासाठी आम्हीही सहमत आहोत.
कृषिमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलंय की आपण त्यांच्यापासून एक फोन दूर आहोत. फक्त शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारावा. दरम्यान, सरकार या मुद्द्याला अहंकार आणि अडून बसल्याचे चौधरी म्हणाले.
