बंगळुरू : भाजपच्या सरकारमधील ६ मंत्र्यांनी प्रतिमा कलंकित करणारी किंवा कोणताही सबळ पुरावे नसलेली बातमी वा अन्य साहित्य प्रसार माध्यमांना प्रसिद्ध करण्यास मनाई करावे अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटकातल्या न्यायालयात दाखल केली आहे.
विरोधकांनी आमच्याविरोधात कट रचल्याचा आरोप या आमदारांनी केला आहे. गेल्या आठवड्यात नोकरीचे आश्वासन देऊन एका महिलेचा लैंगिक छळ केल्याची कर्नाटकचे जलसंधारण मंत्री रमेश जारकिहोली यांची व्हीडिओ क्लीप व छायाचित्रे कर्नाटकातल्या टीव्ही चॅनेलनी प्रदर्शित केली होती. त्यावरून जारकिहोली यांना आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
या प्रकरणाचा धसका येडियुरप्पा सरकारने घेतल्याने मंत्रिमंडळातील सहा मंत्री- कामगारमंत्री शिवराम हेब्बर, कृषीमंत्री बी. सी. पाटील, सहकारमंत्री एस.टी. सोमशेखर, आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री के. सुधाकर, युवाकल्याण व क्रीडामंत्री के. सी. नारायण गौडा व नगरविकासमंत्री भैरथी बसवराज- यांनी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेतली.
आमच्याविरोधातले कोणतेही वृत्त शहानिशा केल्याशिवाय किंवा पुराव्याअभावी टीव्ही चॅनेल व अन्य प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध करू नये, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
हे सहा आमदार पूर्वी काँग्रेस-जेडीएस सरकारमध्ये होते. पण या आमदारांनी बंड केल्यानंतर काँग्रेस व जेडीएसने त्यांची हकालपट्टी केली होती. या आमदारांनी बंड पुकारल्यानंतर त्यांना मुंबईत एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले होते.
या आमदारांनी सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काँग्रेस-जेडीएस सरकार बहुमत सिद्ध करू शकले नाही व भाजपने सरकार स्थापनेचा दावा केला. नंतर घेण्यात आलेल्या पोटनिवडणुकांत हे ६ आमदार पुन्हा निवडून आले होते.
