कोरोना लसीकरण मोहिमेचा शुभारंभ | ‘दवाई भी, कड़ाई भी’ पंतप्रधान मोदी

नवी दिल्ली : देशव्यापी कोरोना लसीकरण मोहिमेला सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या अभियानाचा शुभारंभ झाला. पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी नागरिकांना लस दिली जाणार आहे.

येत्या टप्प्यात ही संख्या 30 कोटींवर नेण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

‘दवाई भी, कड़ाई भी’, असा नवीन नारा यावेळी मोदींनी दिला. तसंच कोरोना लसीकरणानंतरही मास्क आणि सोशल डिस्टन्स पाळणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितले.

“गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोरोना लस बनवण्यात व्यस्त असलेले वैज्ञानिक, लस बनवणारे कर्मचारी कौतुकासाठी पात्र आहेत. सामान्यत: एक लस बनण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. पण एवढ्या कमी वेळात एक नाही तर दोन मेड इन इंडिया लस बनवल्या,” असं मोदी म्हणाले.

लसीचे दोन्ही डोस घेणं आवश्यक असून त्यानंतर दोन आठवड्यानंतर शरीराच्या रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये आवश्यक बदल होतील, असंही त्यांनी सांगितले.

यावेळी बोलताना पंतप्रधान मोदींनी वैज्ञानिक आणि लस विकसित करण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावलेल्या कर्मचाऱ्यांचं कौतुक केलं.

विदेशी लसीच्या तुलनेत भारतीय लस स्वस्त

भारतीय लस, विदेशी लसींच्या तुलनेत अतिशय स्वस्त असल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितलं. तसंच त्यांचा वापरही तितकाच सोपा असल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली.

यावेळी त्यांनी परदेशी आणि भारतीय लसींच्या बनावटीची तुलना केली. साठवणीपासून लसीच्या वाहतुकीपर्यंत देशातील भौगोलिक परिस्थितीलाही लक्षात घेण्यात आल्याचा मुद्दा यावेळी त्यांनी मांडला.

लसीचे दोन डोस घेणं आवश्यक : पंतप्रधान

कोरोना लसीचे दोन डोस घेणं आवश्यक असल्याचं सांगताना मोदी म्हणाले की, “मी एक गोष्ट लक्षात आणून देऊ इच्छितो की, कोरोना लसीचे दोन डोस घेणं गरजेचं आहे.

पहिल्या आणि दुसऱ्या डोसमध्ये जवळपास एक महिन्याचं अंतर अले. दुसरा डोस घेतल्याच्या दोन आठवड्यानंतरच तुमच्या रोगप्रतिकारक शक्तीत आवश्यक बदल होणार आहेत.”

दुसऱ्या टप्प्यात 30 कोटी लोकांना लस देण्याचा मानस : मोदी

इतिहासात कधीही अशाप्रकारचं आणि एवढ्या मोठ्या स्तरावर लसीकरण अभियान कधी झालेलं नाही. तीन कोटींपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेले 100 पेक्षा जास्त देशत जगात आहेत.

तर भारतात लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातच 3 कोटी लोकांना लस दिली जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात ही संख्या 30 कोटींवर नेण्याचा केंद्राचा मानस आहे.