वाचनालय चळवळ जिवंत ठेवण्यासाठी शासनाने थकीत अनुदान देऊन दिलासा द्यावा !

वाचनालय व्यवस्थापनाकडे मागील ८ महिन्यापासून अनुदान नसल्याने ग्रंथ खरेदी, वीजबिल, वृत्तपत्रांची बिले यासाठी पैसे नाहीत.

लातूर : ग्रामीण भागात वाचनालये ही माहिती व वाचन संस्कृती टिकवण्यात मोलाचे योगदान देणाऱ्या संस्था आहेत. वाचनालयामुळे ग्रामीण भागात अजूनही वाचन चळवळ जीवंत आहे. 

मात्र, शासनाकडून अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने जिल्ह्यातील शेकडो वाचनालयांना आठ महिन्यांपासून पगार अथवा मानधन मिळात नसल्याने वाचनालयात अहोरात्र झटणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

दरम्यान अशीच सरकारची उदासीन मानसिकता राहिल्यास वाचनालय चळवळच बंद पडण्याची भीती वाचनालय चळवळीतील अनेक जाणकारांनी व्यक्त केली आहे.

व्यक्ती व व्यक्तिमत्व जडणघडणीत ग्रंथ आणि वाचनालयांचे महत्त्व मोठे आहे. बौद्धिक आणि सामाजिक विकासाच्या ऊर्जेचे केंद्र म्हणून ग्रंथालय काम करत आहेत. वाचनालय लोकशिक्षणात मोलाचे कार्य करत आहेत.

वाचनालय म्हणजे केवळ ग्रंथसंग्रहाचे ठिकाण नसून या वाचन चळवळीला मोठा इतिहास आहे. ग्रंथ, वाचक आणि वाचनालयातील सेवक हे वाचनालायांचे तीन प्रमुख घटक होत.

मात्र, सध्या याच वाचनालयांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचार्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारकडे अनेकदा याचा पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याची खंत वाचनालय संचालकांनी व्यक्त केली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वाचनालये बंद ठेवण्यात आली होता. सध्या काही अटी आणि शर्तींवर वाचनालय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र यासाठी कोणतीही मदत मात्र करण्यात आली नाही.

थर्मल स्कॅनर, ऑक्सिमीटर, सॅनिटायझरचा अवलंब करून वाचकांना सुविधा देण्यात याव्यात, असे शासनाकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, वाचकांना सुविधा देणार्या कर्मचार्यांच्या मागणीकडे शासनाने लक्ष दिले नाही.

वाचनालय व्यवस्थापनाकडे मागील ८ महिन्यापासून अनुदान नसल्याने ग्रंथ खरेदी, वीजबिल, वृत्तपत्रांची बिले यासाठी पैसे नाहीत. त्यात जाचक अटीही आहेत. त्यामुळे वाचनालयांच्या संकटात भर पडली आहे.