देशात पुन्हा लॉकडाऊन? कोरोनाच्या उद्रेकावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला दिला महत्त्वाचा सल्ला

न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे, की लसीकरण मोहिमेला वेग आणण्यासाठी आपण इतर कोणत्या पर्यायाचा विचार केला का?

नवी दिल्ली : देशभरात मागील काही काळापासून कोरोनानं (Coronavirus in India) अक्षरशः थैमान घातलं आहे.

दररोज जवळपास चार लाख नवे रुग्ण समोर येत आहेत. कोरोनासोबत लढण्यासाठी या कठीण काळात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सरकारला अनेक महत्त्वाचे सल्ले दिले आहेत.

न्यायालयानं कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी लॉकडाऊनचा (Lockdown) सल्लाही दिला आहे. याशिवाय लस (Corona Vaccine) खरेदीची पॉलिसीही पुन्हा एकदा बदलण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

न्यायालयाने असे म्हटले आहे, की जर सरकारने निर्देशाचे पालन केले नाही तर हा सार्वजनिक आरोग्याच्या अधिकारास अडथळा असेल, जो घटनेच्या कलम 21 मधील अविभाज्य भाग आहे.

इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, एल नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने असेही म्हटले आहे, की लॉकडाऊन करण्यापूर्वी त्याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम कमी होईल याची काळजी सरकारने घ्यावी.

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्यांना लॉकडाऊनचा त्रास होऊ शकतो त्यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली पाहिजे.

सध्या देशभरात रुग्णालयांबद्दल असंतोषाची परिस्थिती आहे. लोक रुग्णालयात बेड नसल्याबद्दल तक्रारी करत आहेत. या भयंकर परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला रुग्णालयात प्रवेशासाठी राष्ट्रीय धोरण आखण्याचा सल्ला दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांत हे धोरण तयार करण्यास सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक रहिवासी पुरावा किंवा ओळखपत्र नसल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करणं किंवा आवश्यक औषधे नाकारली जाऊ नयेत.

गेल्या महिन्यात 20 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने लस खरेदीसंदर्भात नवीन सुधारित धोरण जाहीर केले. केंद्राने असे म्हटले होते, की आता ते केवळ 50 टक्के लस खरेदी करतील. तर उर्वरित 50 टक्के लस आता थेट राज्य आणि खासगी कंपन्यांना महागड्या दराने खरेदी करता येणार आहे.

मात्र सुप्रीम कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने लसींची खरेदी केंद्रीकृत करण्याची आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील वितरणाचे विकेंद्रीकरण करण्याची सूचना दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला पुढील सहा महिन्यांसाठी आपल्याकडे असलेल्या लसीच्या साठ्याबाबत आणि अपेक्षित उपलब्धतेविषयी माहिती देण्यात सांगितले आहे.