महिला व बालकांवर अत्याचार करणाऱया गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी दिशा कायद्याच्या धर्तीवर राज्यात शक्ती कायदा होणार आहे.
शक्ती कायद्याच्या विधेयकास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 21 दिवसांमध्ये खटल्याचा निकाल लागेल.
बलात्कार, ऑसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर गुह्यांमध्ये मृत्युदंडाची तरतूद केली आहे.
महिला व बालकांवर होणाऱया अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्यासाठी नाशिकच्या महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक अश्वथी दोरजे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
या समितीने तयार केलेल्या दोन विधेयकांचे मसुदे मार्चमधील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केले होते. या प्रस्ताविक कायद्याला विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अॅक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट अॅण्ड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात येतील.
प्रस्ताविक कायद्यातील प्रमुख तरतुदी
- ओळखीच्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि दंडाची तरतूद
- सामूहिक बलात्कार – 20 वर्षे कठोर जन्मठेप शिक्षेची तरतूद किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप, 10 लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंड
- 2 वर्षांखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप शिक्षा आणि 10 लाख रुपये दंड
- महिलेचा कोणत्याही पद्धतीचे छळ केल्यास किमान 2 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 लाख रुपये दंड
बलात्कारप्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा
- अल्पवयीन मुलींवर अत्याचारास मरेपर्यंत जन्मठेप
- ऑसिड हल्ल्यात किमान 10 वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठप, पीडितेला दंड रक्कम द्यावी लागणार
- वारंवार अत्याचार करणाऱयांना मरेपर्यंत जन्मठेप
- बलात्कारप्रकरणी तपासात सहकार्य न करणाऱया सरकारी सेवकाला दोन वर्षे तुरुंगवास आणि दंड
- मेल, मेसेजवरून धमकी देणाऱयालाही शिक्षा
