Maharashtra Lockdown Big Updated | मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली महत्त्वाची बैठक, महाराष्ट्रात मिनी लॉकडाऊन?

मुंबई : राज्यात कोरोनाचे संकट वाढत चालले आहे. काल एकाच दिवशी राज्यात 43,000 पेक्षा जास्त कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनातील संकट वाढत चालल्याने आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 11 सर्वाधिक कोरोनाबाधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी बैठक घेतील.

महाराष्ट्रात कोरोनाचा कहर वाढत असताना लॉकडाऊनची भीती अजूनही कायम आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मार्चमध्ये महाराष्ट्रातील कोरोनाची संख्या नवीन उच्चांकावर पोहोचली.

राज्यात जवळजवळ 6.6 लाख कोरोना प्रकरणे आढळून आली असून केवळ एका महिन्यात 400% वाढ नोंदली गेली आहे. अशा परिस्थितीत ठाकरे सरकारने लॉकडाऊन बाबत ”टू बी ऑर नॉट टू बी” अशा कोंडीत सापडले आहे.

मात्र लॉकडाऊनमुळे ठाकरे सरकारमध्येच मतभेद वाढले आहेत. दुसरीकडे आनंद महिंद्रासारख्या बड्या उद्योगपतींपासून गरीबांमधील गरीब लोकांपर्यंत सर्वच स्तरातील लॉकडाउनविरोधात आवाज उठवत आहेत.

त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊनला पर्याय म्हणून कडक निर्बंध असलेल्या ‘मिनी लॉकडाउन’ या कल्पनेची सध्या सरकारकडून चर्चा आहे. मात्र यावर आज उद्यामध्ये कठोर निर्णय होऊ शकतो असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.

चला हे मिनी लॉकडाउन कसे असू शकते !

सरकार विचाराधीन पाच निर्बंध?

• राज्यात कर्फ्यू संध्याकाळी 7 ते सकाळी 8 या वेळेत वाढविण्याचे नियोजन आहे. यावेळी दुकाने, हॉटेल, बाजारपेठा चालू ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल
• दिवसा त्याच भागात / विभागात दुकान चालवण्याची कल्पना. एका गल्लीतील एका रांगेत असलेली सर्व दुकाने एक दिवसाआड उघडली जातील.
• मॉल्स, थिएटर, धार्मिक स्थळे, खेळाची मैदाने, गार्डन्स आणि पिकनिक पॉईंट्ससारख्या गर्दीच्या ठिकाणी बहुतेक पायांच्या धबधब्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याची शक्यता आहे. या संसर्गाच्या ठिकाणी कडक निर्बंध लादण्याची तयारी प्रशासन करत आहे.
• सर्व खासगी कार्यालयांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ सक्तीचे करण्याचा विचार आहे. तसेच, सरकारी व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये फिरविणे किंवा किमान क्षमतेचा पर्याय शोधला जात आहे.
• मुख्य म्हणजे मुंबईची लाईफलाईन लोकल पूर्णपणे बंद करण्याबाबत अद्याप कोणताही विचार झालेला नाही. परंतु स्थानिक नागरिक केवळ अत्यावश्यक सेवेत असलेल्यांनाच परवानगी देण्याचा गंभीरपणे विचार करीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.