सोलापूर : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांनी मुलांसोबत कुटुंबाच्या उदरनिर्वाच्या निमित्ताने गाव, शहर सोडले आहे.
त्यामुळे 12 ते 21 मार्च या काळात अशा शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शाळेत दाखल करून घेतले जात आहे.
शाळाबाह्य मुले मोठ्या प्रमाणावर आढळत असल्याने आता पहिली ते दहावीपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांनी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सर्व्हेचे काम करणे बंधनकारक आहे, असा आदेश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काढला आहे.
केंद्रप्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहर-जिल्ह्यातील शाळा बंद असून शिक्षकांना सकाळी आठ ते दुपारी 12 वाजेपर्यंत शाळेत उपस्थित राहण्याचे बंधन आहे.
परंतु, शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढल्याचे चित्र असून त्यांनाही शिक्षणाचा अधिकार मिळावा म्हणून प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत सर्व्हे करणे बंधनकारक आहे.
त्यावर केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापकांनी वॉच ठेवावा. एकही विद्यार्थी त्याच्या अधिकारापासून वंचित राहिल्यास संबंधित शिक्षक, त्या शाळेचे मुख्याध्यापक केंद्रप्रमुखावर ‘आरटीई’ ऍक्टनुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
– संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
लॉकडाउननंतर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून बहुतांश नागरिकांचे हात रिकामे झाले आहेत. त्यामुळे कुटुंबातील सदस्यांच्या चिंतेत अनेकांनी वेगवेगळ्या शहरांमध्ये स्थलांतर केले आहे.
त्यामध्ये महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांसह पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश अशा राज्यातील पालकांचा समावेश आहे. रस्त्यालगत पाली टाकून ते राहत आहेत. तर मुले भिक मागून पालकांची मदत करत असल्याची भयावह स्थिती सर्व्हेच्या माध्यमातून समोर येत आहे.
त्याठिकाणी आढळणाऱ्या शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना जवळील शाळेत प्रवेश देऊन त्यांना कपडे, पाठ्यपुस्तके, तांदूळ, शालेय पोषण आहार दिला जात आहे.
शाळाबाह्य मुलांची संख्या अधिक असल्याने 21 मार्चनंतरही हा सर्व्हे नियमित करणे पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शाळांसाठी बंधनकारक करण्यात आला आहे.
त्यानुसार पहिली ते पाचवीतील शिक्षकांनी एक किलोमीटर परिसरात तर सहावी ते आठवीतील शिक्षकांनी तीन किलोमीटर परिसरात सर्व्हे करायचा आहे.
शाळेचे मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक आणि केंद्रप्रमुखांनी हा सर्व्हे करायचा असून त्या कामात हलगर्जीपणा केल्यास मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुखांसह संबंधित शिक्षकांवर कारवाई केली जात आहे.
महापालिका प्रशासनाधिकाऱ्यांची मुख्याध्यापिकेला नोटीस
सातरस्ता परिसरातून रेल्वे स्थानकाकडे जाताना ‘डीआरएम’ कार्यालयासमोरील रस्त्यावर पश्चिम बंगालमधील काहीजण कापडी पाली टाकून राहत आहेत.
शाळाबाह्य मुलांच्या सर्व्हेनिमित्त महापालिकेचे प्रशासनाधिकारी कादर शेख हे त्या परिसरात फिरत होते. त्यावेळी त्यांना एकाच ठिकाणी तब्बल 14 मुले आढळली.
मागील सहा-सात महिन्यांपासून त्यांचे वास्तव्य त्याठिकाणी असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ते राहत असलेल्या ठिकाणापासून अवघ्या 100 मीटर अंतरावर महापालिकेची उर्दू शाळा आहे.
तरीही शाळेतील मुख्याध्यापिका व शिक्षकांना ती मुले दिसली नाहीत, त्यांचे लक्षही तिकडे गेले नाही, त्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून शेख यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
आरटीई ऍक्टनुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवले, त्यांच्या शिक्षणाला अडथळा आणल्याच्या तरतुदीनुसार त्यांना मूळपदावर आणण्याची कारवाई होऊ शकते. परंतु, या प्रकरणात शेख हे काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.