Maratha Reservation Cancelled by Supreme Court | महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द, कोर्टात काय घडले? वाचा पूर्ण घटनाक्रम !

• संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे.

• मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसीबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेले आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागणार असल्याने संपूर्ण देशाचं त्याकडे लक्ष लागले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द झाले आहे, असे मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असेही त्यांनी सांगितले

कोर्टाने काय म्हटले?

घटनापीठाने मराठा आरक्षणावर अत्यंत महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही. आणीबाणीची स्थिती सांगून आरक्षणाची मर्यादा वाढवली होती. हे नियमांचे उल्लंघन होते. परंतु परिस्थिती तशी नव्हती, असे घटनापीठाने म्हटले आहे.

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण का द्यावे? याबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नव्हते. गायकवाड समितीच्या अहवालात त्याबाबतचा निष्कर्ष काढण्यात आलेला नव्हता, असे जस्टीस अशोक भूषण यांनी म्हटले आहे.

मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केले आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होते.

त्याची सुनावणी जस्टीस अशोक भूषण, एल. नागेश्वरा राव, एस. अब्दूल नाझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस. रवींद्र भट या पाच न्यायामूर्तींच्या घटनापीठाकडे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. 26 मार्च रोजी कोर्टाने यावरील सुनावणी राखून ठेवली होती. आत त्यावर निर्णय देण्यात आला आहे.

इंदिरा सहानी प्रकरणावर कोर्ट काय म्हणाले?

आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक देण्यासाठी इंदिरा सहानी प्रकरणाचे पुनर्रपरिक्षण करण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले. संविधानातील 102वी घटना दुरुस्ती वैध असल्याचंही कोर्टाने म्हटलं असून या घटना दुरुस्तीला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली आहे.

ज्येष्ठ वकिलांचं मुद्दे

• इंदिरा सहानी प्रकरणी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवर आणण्यात आली होती. त्यामुळे त्याचं पुनर्रपरीक्षण करण्याची गरज असल्याचं वकिलांनी म्हटलं आहे.
• 102 व्या घटना दुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला राज्यांमधील ओबीसींना ओळखण्याची शक्ती मिळाली होती. तिच या निर्णयाने गेली आहे.
• सकारात्मक कृती ही केवळ आरक्षणापुरतीच मर्यादित आहे का?

वेणूगोपाल काय म्हणाले?

अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनीही सरकारची बाजू मांडली. 102व्या घटना दुरुस्तीने राज्यातील ओबीसींची ओळख पटवण्याचा अधिकाराला कोणतीही बाधा येत नाही. केंद्र सरकारच्या यादीतील ओबीसींची ओळख पटवण्यापूरतीच ही घटना दुरुस्ती मर्यादित आहे, असे वेणूगोपाल यांनी नमूद केले आहे.

निकाल दुर्देवी

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्देवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असे विनोद पाटील म्हणाले.

सुपर न्युमररी हाच पर्याय

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे.

मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारनं कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली. निकाल हा निकाल असतो, असे खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे.

2007 पासून प्रामाणिकपणांन लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळं लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपलं काम प्रयत्न करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावे, यावर अभ्यास होणे गरजेंचं आहे, असेही ते म्हणाले.

खुल्या गुणवंतांना न्याय दिला

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खुल्या गुणवंतांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली आहे. (maratha reservation cancelled by supreme court)