Maratha Reservation : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित केल्या आहेत. मराठा आरक्षणाची सुनावणी ८ मार्च ते १८ मार्च दरम्यान होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांना युक्तिवादासाठी ८, ९, आणि १० मार्च रोजी वेळ दिला आहे. तर १२, १५, १६ आणि १७ मार्च रोजी राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. १८ मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.
-
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाप्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर सुनावणी पार पडली, पुनः एकदा तारीख पे तारीख मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.
आता मराठा आरक्षण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणाची 8 मार्च ते 18 मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे. राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी 4 दिवसांचा वेळ देण्यात आला आहे, तर विरोधी याचिकाकर्त्यांना 3 दिवसांचा वेळ देण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकार सुद्धा याच्यात आपली बाजू मांडणार आहे. 8 मार्चपर्यंत कोर्टामध्ये प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा व्हर्च्युअल सुनावणी घेण्यात येईल असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटले आहे.
20 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत व्हर्च्युअलऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांच्यावतीनं करण्यात आली होती.
मात्र, आज देखील ऑनलाईन पद्धतीनं सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान अगदी थोडक्यात युक्तीवाद झाले. घटनात्मक खंडपीठाकडून मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीसाठी तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
-
न्यायमूर्ती अशोक भूषण जे मराठा आरक्षण प्रकरणाची सुनावणी घेणाऱ्या पाच सदस्यीय खंडपीठाचं नेतृत्त्व करत आहेत. त्यांनी यासंदर्भात सांगितलं होते की, आम्ही दोन आठवड्यानंतर याप्रकरणाचा विचार करु की, व्हर्च्युअल सुनावणी घ्यायची की, प्रत्यक्ष सुनावणी घ्यायची? त्यानंतरच एक तारिख निश्चित करण्यात येईल, असं त्यांनी सांगितलं होतं.
मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू होईल अशीही अपेक्षा आहे. 8, 9, 10 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद करणार आहेत.
आता पुन्हा 12, 15, 16 मार्च रोजी राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. तर 18 मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.
मागील सुनावणीत मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, “आम्ही सहा ते सात वकील वेगवेगळ्या ठिकाणी आहोत. त्यामुळे आम्हाला संवादामध्ये अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे प्रकरण किचकट आहे.
त्यामुळे याप्रकरणी प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यात यावी.” तसेच “याप्रकरणात अंतरिम स्थगिती राज्य सरकारच्या विरोधात आहे, मात्र त्याच्या मेरिटमध्ये न पडता आम्ही ही मागणी करत आहोत.” असं रोहतगी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे दुसरे वकील कपिल सिब्बल यांनीही न्यायालयात युक्तीवाद करताना आपण मुकूल रोहतगी यांच्या मताशी सहमत असल्याचं सांगितलं होते.
-
राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी कोर्टासमोर सांगितले की, दस्तावेजांच्या खंडाच्या प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. त्यासाठी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात हे प्रकरण सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने हे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची विनंती केली होती.
त्याचबरोबर आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, असा आग्रह धरला होता. मात्र, ९ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला होता.
