मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द, विरोधक काय म्हणाले? वाचा ‘सविस्तर’ प्रतिक्रिया

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे.

सरकार आणि आरक्षणाची बाजू लावून धरणाऱ्या वकिलांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोपही विरोधकांनी केला आहे. मराठा आरक्षणावर कोणी काय प्रतिक्रिया दिल्या वाचा.

ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची समिती स्थापन करा : फडणवीस

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करावी, असा सल्ला दिला आहे.

मराठा आरक्षणाचा निकाल दुखदायी आणि अत्यंत निराशाजनक आहे. मुळातच आपण मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका झाली. त्यावर हायकोर्टाने आपल्या बाजूने निकाल दिला. आपला कायदा वैध ठरवला. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपिल झाली. तेव्हा मी मुख्यमंत्री होतो.

तेव्हा आपण सर्वोच्च न्यायालयात मजबुतीने बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यावेळी तेच मुद्दे मांडले होते. तेव्हा तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर सुनावणी झाली. आपण तेव्हा प्रभावी युक्तिवाद केला. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनी आपला कायदा सुरूच राहिल, असे तेव्हा सरन्यायाधीशांनी सांगितले. मात्र, नवीन बेंच तयार केले.

तेव्हा सरकारने बाबी मांडताना समन्वयाचा अभाव होता. वकिलांना माहिती नव्हती, त्यांना सूचना दिलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे केस अॅडजर्न करावी लागली. या समन्वयाच्या अभवामुळेच कायद्याला स्थिगिती मिळाली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

आघाडी सरकारमुळे मराठा आरक्षण गमावले: पाटील

मराठा आरक्षणाचा सर्वोच्च न्यायालयात बचाव करण्यात राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडी सरकारला पूर्ण अपयश आले असून आघाडी सरकारमुळे मराठा समाजाने शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण गमावले आहे.

यामुळे मराठा तरूण तरुणींच्या आयुष्यात अंधार निर्माण झाला असून मराठा समाज महाविकास आघाडी सरकारला माफ करणार नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकार गंभीर नव्हते. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकविण्यासाठी समन्वय नव्हता. राज्य सरकारकडून पुरेसे ब्रिफिंग नाही म्हणून वकील पुढच्या तारखा मागत होते, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

ठाकरे सरकारला अपयश : दरेकर

फडणवीस सरकारने कायदा बनवून मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण टिकवण्यात महाविकास आघाडी सरकार आज सर्वोच्च न्यायालयात पूर्णपणे अपयशी ठरले. त्यामुळे मराठा समाजाचा भ्रमनिरास झाला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाची बाजू मांडण्यात ठाकरे सरकारला अपयश आलं असून काँग्रेस-राष्ट्रवादी पक्षाने सुरुवातीपासूनच अडचणी निर्माण केल्या. ठाकरे सरकारने मराठा समाजाच्या तोंडाला पानं पुसली असून मराठा आरक्षण देण्यामागची अपवादात्मक स्थिती ठाकरे सरकार न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडू शकली नाही, असा आरोप दरेकरांनी केला.

अहंकाराचा विषय करू नका : शेलार

नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेवा.

मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजपा, राज्य सरकार सोबत असेल, अशी भूमिका भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मांडली. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही.

राज्य सरकारचे वकिल कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत” त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही, असेही ते म्हणाले.

आरक्षणाचा खरा टक्का कोण सांगेल? : पंकजा मुंडे

मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतर्मुख करायला लावणारा आहे. निकाल असा लागणारच नाही असे खरेच कोणाला वाटले होतं का? मराठा जीवनातील’ संघर्ष’ हा मोर्चा, बैठका,आरोप -प्रत्यारोप आणि राजकारण याखाली दबून गेला. झाले तर मी मी नाही तर तू तू ही आमच्या राजकारण्यांची भूमिका दुर्दैवी आहे.

समाजाला अवास्तव शब्द दिले आणि समाजाची प्रतारणा झाली अशी भावना आहे. आता भविष्यात प्रश्नचिन्ह तरुणाई समोर आहे. आमचा प्रामाणिक “नायक” कोण? आरक्षणाचा खरा “टक्का” कोण सांगेल आणि देईल, हा प्रश्न माझे मराठा समाज बांधव विचारत आहेत, असे भाजप नेत्या पंकजा मुंडे म्हणाल्या.