WhatsApp ला नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याचे माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे निर्देश !

नवी दिल्ली : WhatsApp ला इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने आपली नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

व्हॉट्सअ‍ॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी डेटा सुरक्षिततेचे उल्लंघन करीत आहे. त्याचबरोबर आयटी मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की भारतीय नागरिकांच्या हक्कांना हा फटका आहे, असे सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सरकारने व्हॉट्सअ‍ॅपला सात दिवसांचा कालावधी दिला असून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास कायद्यानुसार आवश्यक ती पावले उचलण्यात येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

18 मे रोजी व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनीला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये मंत्रालयाने पुन्हा एकदा मेसेजिंग App ला आपले गोपनीयता धोरण 2021 मागे घेण्यास सांगितले.

• कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या अनुषंगाने लातूर जिल्ह्यातील खाजगी बाल रुग्णालयांनी सज्जता ठेवावी : जिल्हाधिकारी

व्हॉट्सअ‍ॅपच्या नवीन गोपनीयता धोरणामध्ये सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या भारतीय कायद्यांचे आणि नियमांचे उल्लंघन कसे केले गेले आहे, हे मंत्रालयाने आपल्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे.

सूत्रांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे आणि हिताचे रक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय कायद्यानुसार उपलब्ध असलेल्या विविध पर्यायांवर विचार करेल.

Plasma Therapy Big News | कोरोना उपचारातून प्लाझ्मा थेरपीला वगळले

युरोपमधील वापरकर्त्यांच्या तुलनेत व्हॉट्सअ‍ॅपच्या माध्यमातून मंत्रालयाने भारतीय वापरकर्त्यांवरील ‘भेदभावपूर्ण वागणूक’ हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयानेही असाच भूमिका घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महत्त्वाचे म्हणजे व्हॉट्सअ‍ॅपने आपल्या गोपनीयता धोरणात बदल करण्यासाठी आपल्या वापरकर्त्यांना 15 मेची मुदत दिली होती.

तथापि हा कालावधी रद्द करण्यात आला. नवीन अटींचे पालन न केल्यास कोणत्याही वापरकर्त्याचे खाते बंद केले जाणार नाही असे कंपनीचे म्हणणे आहे.

व्हॉट्सअ‍ॅप कंपनीने नंतर एका नवीन निर्णयात म्हटले आहे की, ज्यांनी अटी न स्वीकारल्या त्यांना येणारे कॉल आणि व्हिडिओ कॉल यासह अ‍ॅप वापरता येणार नाही.