मोदी सरकारचे नवे धोरण | 70 हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात येणार !

नवी दिल्लीः खाद्यतेल आयातीवर देशातील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोदी सरकार आता एक्शन मोड मध्ये आले आहे. कृषीप्रधान देश असूनही भारत दरवर्षी सुमारे 65,000 ते 70,000 कोटी किमतीचे खाद्यतेल आयात करतो, असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नीती आयोगाच्या सहाव्या गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत सांगितले. 

पंतप्रधान म्हणाले की, आयातीवर खर्च केलेला हा पैसा देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाऊ शकतो. त्याअंतर्गत विविध स्त्रोतांकडून खाद्य तेलाचे वाढते उत्पादन करण्याबरोबरच तेलाच्या आर्थिक वापरासाठी जनजागृती देखील केली जाणार आहे. 

तज्ज्ञांच्या मते, मोदी सरकारच्या या नवीन मोहिमेचे उद्दिष्ट म्हणजे केवळ खाण्या योग्य तेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भरता आणणे नव्हे, तर त्यातील आयातीवर खर्च होणार शेतकऱ्यांचा पैसा वाचवणे आहे.

5 वर्षांत राष्ट्रीय तेलबिया मोहिमेवर 19 हजार कोटी रुपये खर्च करणार

येत्या पाच वर्षांत राष्ट्रीय तेलबिया मोहिमेवर सुमारे 19 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, या अभियानाची तयारी विनामूल्य असून, पुढील आर्थिक वर्षात 1 एप्रिलपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

डाळी आणि तेलबिया लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन

देशात तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ होण्यासाठी एकर क्षेत्राबरोबरच उत्पादकता वाढविण्यावर अधिक भर दिला जाणार आहे. डॉ. महापात्रा यांनी सांगितले की, देशाच्या पूर्वेकडील भागात सुमारे 110 लाख हेक्टर जमीन आहे, जी धान पीक घेतल्यानंतर रिकामी राहते, त्यात मोहरी पिकवल्यास त्या क्षेत्रातील जमिनीची उत्पादकता वाढू शकते.

याखेरीज उत्तर भारतात पंजाब, हरयाणासह पाण्याची कमतरता असलेल्या धान, गहू, ऊस या पिकांऐवजी डाळी आणि तेलबिया लागवड करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाऊ शकते. डॉ. महापात्रा म्हणाले की, धान आणि गहूप्रमाणेच, जर शेतकऱ्यांना तेलबियांचे किमान आधारभूत मूल्य (MSP) आणि जास्त पीक देणारी बियाणे उपलब्ध करून दिल्यास या पिकांच्या लागवडीची त्यांची आवड वाढेल.

आता पाम शेती वाढविण्यावर भर

आयसीएआरच्या अभ्यासानुसार, देशात 20 कृषी पर्यावरणीय विभाग आहेत, जे 60 कृषी-पर्यावरणीय विभागांमध्ये विभागले गेले आहेत. डॉ. महापात्रा म्हणाले की, प्रदेशातील विशिष्ट हवामानात योग्य पिकांच्या लागवडीसाठी वाणांचे बियाणे तयार केले जाते, ज्यामुळे उत्पादन वाढते. भारत सर्वात जास्त पाम तेलाची आयात करतो, परंतु आता देशात पाम लागवड वाढविण्यावर भर दिला जात आहे, जो आत्मनिर्भरता आणण्यास मदत करेल.

दरवर्षी नऊ प्रकारच्या तेलबिया पिकांची लागवड  

भारतात दरवर्षी एकूण नऊ प्रकारच्या तेलबिया पिकांची लागवड केली जाते. गेल्या चार वर्षांपासून त्यांचे वार्षिक उत्पादन 300 लाख टनांपेक्षा जास्त आहे आणि वर्षानुवर्षे वाढत आहे. यामध्ये तेलबिया आणि तेलांचा देखील समावेश आहे, जो केवळ उद्योगात वापरला जातो, परंतु मुख्यतः खाद्यतेल म्हणून वापरला जातो.

मोहरीचे उत्पादन 110 ते 120 लाख टन

आयसीएआर अंतर्गत राजस्थानमधील भरतपूर येथे मोहरी संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. पी. के. राय म्हणाले की, देशात तेलबियाचे उत्पादन वाढविण्याची मोठी क्षमता आहे आणि मोहरीकडे उदाहरण म्हणून पाहिले जाऊ शकते. मिशन पद्धतीत मोहरीच्या लागवडीवर भर देण्यात यावर्षी क्षेत्रात वाढ झाली असून, चांगल्या पिकांमुळे 110 ते 120 लाख टनांपर्यंत उत्पादन होऊ शकते.

आपण बारमाही झाडांच्या बियांपासून तेल मिळवू शकता

कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, येत्या पाच वर्षांत देशात तेलबियाचे उत्पादन दुप्पट होऊ शकेल. हंगामी पिकांव्यतिरिक्त देशातील काही बारमाही वृक्षांच्या बियाण्यांमधून तेल मिळते. मग, तेलाचे दुय्यम स्त्रोत देखील आहेत. कृषी मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रत्येक पातळीवर प्रगतीचे लक्ष्य निश्चित केले गेले आहे. राष्ट्रीय तेलबिया मिशन अंतर्गत चार उप-अभियान तयार करण्यात आल्या आहेत, त्या खालीलप्रमाणे आहेत.

• प्राथमिक स्त्रोतापासून तेलाचे उत्पादन वाढविणे – याअंतर्गत सोयाबीन, मोहरी-बळी-बियाणे, शेंगदाणे, सूर्यफूल, तीळ, केशर आणि रमळ यांचे उत्पादन वाढविण्याची योजना आहे.
• दुय्यम स्त्रोतांपासून तेलाचे उत्पादन वाढविणे – यात या पिकांचा समावेश आहे, जे प्रामुख्याने तेलासाठी उत्पादित केले जात नाहीत, परंतु उप-उत्पादन म्हणून तेलाचे उत्पादन करतात. उदाहरणार्थ, सूती तेल, अलसी तेल, ब्रायन राईस तेल इत्यादी.
• तेलबिया उत्पादन क्षेत्रात प्रक्रिया करणार्‍या युनिट्सची स्थापना – ज्या भागात तेलबिया उत्पादित केले जातात, तेथे शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांचा भाव मिळावा, यासाठी प्रक्रिया युनिट बसविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
• ग्राहक जागरूकता- तेलाच्या आर्थिक वापराच्या फायद्यांविषयी लोकांना जागरूक करण्यासाठी जागरूकता अभियान