नाना पटोले यांचा सवाल : मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये हीच मोदी सरकारची इच्छा होती का?

मुंबई : मराठा आरक्षण रद्द झाल्यावर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी  केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न समजण्यासारखा आणि दुर्दैवी असल्याचे सांगत असताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी खोटे बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 

या प्रकरणात मोदी सरकारची भूमिका संदिग्ध होती. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशी मोदी सरकारची इच्छा होती का? असा प्रश्न नाना पटोले यांनी विचारला आहे. 

नाना पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने केलेला 102 वा दुरुस्ती हा मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. गायकवाड समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्या आधारावर राज्यात मराठा आरक्षण कायदा मंजूर झाला.

• आम्हाला कोणी जीवे मारले तर त्याला शरद पवार, सुप्रिया सुळे अन् मराठा संघटना जबाबदार : याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील

या दुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे का याविषयी केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक संदिग्ध होते. संसदेत हा कायदा संमत होत असताना, अनेक खासदारांनी चिंता व्यक्त केली होती की या दुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाईल. तथापि, केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी राज्याचे हक्क गमावले जाणार नाहीत, असे स्पष्ट केले होते, असे पाटोल यांनी निदर्शनास आणून दिले.

आरक्षण ही केंद्राची जबाबदारी आहे

अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात भिन्न भूमिका बजावल्या आहेत. कोर्टाला कायद्याचा अर्थ सांगण्यातही ते अपयशी ठरले आहेत. म्हणूनच, सर्वोच्च न्यायालय असे म्हणू शकेल की जर 102 व्या दुरुस्तीने राज्यांचे आरक्षणाचे अधिकार संपुष्टात आणले तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अन्यथा या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होतील, असे ते म्हणाले.

चिथावणी देणारा उद्योग बंद करा

गायकवाड कमिशनची नियुक्ती फडणवीस सरकारने केली होती. आयोगाच्या अहवालानुसार हा कायदा फडणवीस सरकारने बनविला होता. फडणवीस यांनी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वकीलांची नेमणूकही केली.

• भारतातील दुसर्‍या लाटेला जबाबदार असणाऱ्या कोरोना व्हेरिएंटचा पहिला फोटो समोर आला !

जेव्हा मोदी सरकारने 102 व्या दुरुस्तीस अडथळा आणला तेव्हा देवेंद्र फडणवीस स्वत: च्या आणि मोदी सरकारच्या कारभाराचा दोष राज्य सरकारवर कसा ठेवू शकतात? असा संतप्त सवाल करीत खोटे बोलून फडणवीसांनी मराठा समाजातील लोकांना भडकवण्याचा उपद्व्याप थांबवावा, असेही ते म्हणाले.

इतर समुदायांनाही ओलीस ठेवले जाईल

ही केवळ मराठा समाजाचीच समस्या नाही तर देशातील विविध भागातील आरक्षणाच्या मुद्यावरुन लढणार्‍या समाजातील छोट्या छोट्या वर्गातील लोकांचीही समस्या आहे. भविष्यात अशा मागण्यांसाठी केंद्र सरकारकडे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही.

• Reserve Bank of India Important Announcements | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केल्या महत्त्वाच्या घोषणा

या निर्णयामुळे केवळ मराठाच नव्हे तर इतर समाजालाही याचा फटका बसणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही सुरुवातीपासूनच कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा अभ्यास करून योग्य पावले उचलण्याचे आवाहनही त्यांनी राज्य सरकारला केले.