ऑडिओ क्लिप तयार करणारी व्यक्ती समोर आली तरच तो ‘पुरावा’ ठरतो : ॲड.सरोदे

पुण्यातील वानवडी भागात पूजा चव्हाण या २२ वर्षीय तरुणीने केलेल्या आत्महत्या प्रकरणात राज्याच्या एका मंत्र्याचे नाव जोडले जात आहे. यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. 

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात सोशल मीडियावर व्हायरल १२ ऑडिओ क्लिप राज्याचे पोलिस महासंचालक यांना सादर करत तपासणीची मागणी केली आहे. 

सध्या राजकीय मुद्दा बनलेल्या याप्रकरणात संबंधित मंत्री यांच्यावर सदोष मनुष्यवधचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी होत आहे.

मात्र, ऑडिओ क्लिप हा एखाद्या गुन्ह्यात सक्षम पुरावा होऊ शकतो का, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. असीम सरोदे यांनी याबद्दल एका दैनिकाला मुलाखत देताना खालील मत मांडले.

प्रश्न : कायदेशीर दृष्टीने ऑडिओ क्लिप न्यायालयात सबळ पुरावा ठरू शकते का? याबाबत पूर्वेतिहास काय आहे?

ॲड. सरोदे : कायद्यात सर्वप्रथम १९८५ मध्ये रामसिंग विरुद्ध कर्नल केसमध्ये सर्वाच्च न्यायालयात ऑडिओ पुरावे याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे समोर आली.

कायद्यानुसार ऑडिओ क्लिपमधील बोलणाऱ्या व्यक्तीचा आवाज ओळखणे आणि तो त्याचा आवाज आहे हे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. क्लिपमधून घटनेशी संबंध आणि अचुकता स्पष्ट व्हावी.

कोणाला जाणीवपूर्वक बदनाम करण्याचे हेतूने क्लिप तयार केलेली नसावी याबाबत पोलिसांनी शहानिशा करावी. तसेच क्लिप बनावट नाही याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.

प्रश्न : ऑडिओ क्लिप दुय्यम पुरावा म्हणून पाहिली जाते? याबाबत नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे.

ॲड. सरोदे : ऑडिओ क्लिप मूळ कुणी तयार केली हे महत्त्वाचे असते. ज्याने क्लिप तयार केली ती व्यक्ती समोर आली तर ती सबळ पुरावा ठरते. अन्यथा अशा क्लिपला मुख्य पुरावा म्हणून दर्जा देता येत नाही. क्लिपमधील संवाद स्पष्ट असणे महत्त्वाचे असते.

प्रश्न : क्लिपमधील आवाजाची शहानिशा कशाप्रकारे ठरते?

ॲड. सरोदे : गुजरात उच्च न्यायालयातील २०१९ मधील नटवरलाल देवरी प्रकरणात ही बाब समोर आली की, भारतीय कायद्यात एखाद्या ऑडिओ क्लिपमधील आवाजाची शहानिशा करणारी स्पेक्टोग्राफी टेस्ट अद्याप विकसित झालेली नाही.

त्यामुळे क्लिपची सत्यता ठरवण्यात हा मोठा अडथळा ठरतो. भारतीय पुरावा कायदा कलम-२ नुसार न्यायालयात केलेले कोणते वक्तव्य, दाखल कागदपत्रे यांना पुरावा म्हणता येईल, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

न्यायालयात दाखल डॉक्युमेंट म्हणजे केवळ कागदपत्रे नाहीत, तर त्यात इलेक्ट्रॉनिक पुरावा यांचाही समावेश आहे. कलम ६३ प्रमाणे कॉपी केलेली एखादी गोष्ट दुय्यम पुरावा असते.

प्रश्न – महिला आयोगाने पूजा चव्हाण प्रकरणात दखल घेऊन अहवाल मागितला याबाबत तुम्हाला काय वाटते.

ॲड .सरोदे : महिला आयोग ही स्वतंत्र यंत्रणा असून त्यांनी त्यांचे वेगळेपण जपले पाहिजे. आयोगाकडे स्वतःची चौकशी यंत्रणा नसल्याने त्यांना संबंधित ठिकाणच्या पोलिसांवर अवलंबून राहावे लागते. पोलिसांनी कशाप्रकारे अहवाल द्यावा ही बाब पोलिसांवरच अवलंबून असते. मार्गदर्शक सूचनाखेरीज त्यांना फारसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे ठराविक मर्यादेत त्यांना काम करावे लागते.