मुस्लिम धर्मीयांमध्ये जात व्यवस्था नसल्याने सरकार दप्तरी पोटजातीची नोंद केली जात नाही.
एका विद्यार्थिनीने मुस्लिम कसाई असल्याचा दावा करत जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात आव्हान दिले आहे.
न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला तसेच मुस्लिम धर्मीयांची सखोल चौकशी करूनच त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
कोल्हापूर इचलकरंजी येथील विद्यार्थिनी स्वलिया सनदी पुणे येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयात शिक्षण घेत असून तिने आपली जात मुस्लिम कसाई असल्याचे सांगत प्रथम वर्षाला अॅडमिशन घेतले.
हा युक्तिवाद ऐकून घेत जात पडताळणी समितीने केलेली चौकशी त्रोटक असल्याचे हायकोर्टाने सुनावले तसेच समितीने सखोल चौकशी करून गावातील जबाबदार व्यक्ती, वयस्कर व्यक्ती, संबधित जातीच्या परंपरागत व्यवसायाची माहिती असलेल्या व्यक्तींचे जबाब नोंदवून जात निश्चित केली पाहिजे असे स्पष्ट करत जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्द केला.
त्यानंतर कोल्हापूर जातपडताळणी समितीने तिचा जातीचा दावा फेटाळून लावला. या विरोधात विद्यार्थिनीने सत्र न्यायालयात अपील केले. सत्र न्यायालयाने तिचा अर्ज फेटाळून लावला.
त्यानंतर तिने अॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी अॅड. सुतार यांनी कोर्टात युक्तिवाद करताना सांगितले की, आपल्या अशिलाला महाविद्यालयात प्रवेश घेताना इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून (ओबीसी) प्रांताधिकाऱयांनी दिलेला दाखला ग्राह्य धरण्यात आला होता.
त्यामुळे तिला अॅडमिशन मिळाले. त्यानंतर जातीचा दाखला पडताळणीसाठी गेला असता त्यांच्या पूर्वजांच्या जातीचा उल्लेख सरकारी दफ्तरी नसल्याने तिचा मुस्लिम कसाई जातीचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे सांगितले.
एवढेच नव्हे तर कोल्हापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी पाठवत त्यावर निर्णय घेण्याचे आदेश समितीला दिले.
