औरंगाबाद : ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये एससी आणि एसटीबाबत काढलेले निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे ‘स्टेटमेंट’ राज्य सरकारने उच्च न्यायालयामध्ये सादर केल्याने एससी आणि एसटी प्रवर्गातील निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ग्रामपंचायत निवडणुकीआधी राज्य सरकारने आठ जिल्ह्यात सरपंच पदाचं आरक्षण जाहीर केलं होतं. त्यानंतर पुन्हा जीआर काढत तो निर्णय मागे घेतला होता.
त्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय जाहीर करु, असं सरकारने सांगितलं होतं.
याच निर्णयावर उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने आठ जिल्ह्यांमधील आरक्षण कायम ठेवणार असल्याचं म्हटलं आहे.
राज्यामध्ये 14,234 ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुका पार पडल्या.
त्यापैकी बऱ्याच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षणाच्या सोडत काढण्यात आल्या होत्या.
मात्र आठ जिल्ह्यांमधील ग्रामपंचायतींच्या सरपंचदाच्या आरक्षणाच्या सोडत काढण्याचे बाकी होते.
मात्र, तत्पूर्वी राज्य सरकारने 16 डिसेंबर रोजी निवडणुकांपूर्वी सरपंच पदाचा ज्या काही सोडत काढलेल्या होत्या.
त्या सर्व सोडत रद्द करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी निवडणुकांनंतर सोडत काढण्यात येईल असा निर्णय घेतला होता.
राज्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात गंगापूर तालुक्यातील भेंडाळा येथील अ‍ॅड. विक्रम गोकुळराव परभणे यांनी या निर्णयाच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका अ‍ॅड.देविदास शेळके यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असून त्यामुळे निवडणुकांपूर्वीचे आरक्षण कायम करावे, अशी या जनहित याचिकेत मागणी करण्यात आली होती.
यामध्ये याचिकाकर्त्यांच्यावतीने 20 जानेवारी रोजी युक्तीवाद करण्यात आला. सरकारचा हा निर्णय आहे तो पूर्णपणे घटनाबाह्य आणि बेकायदेशीर असल्याचं उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी अ‍ॅड. देविदास शेळके यांनी युक्तीवाद केला.
त्याप्रकरणी 21 जानेवारी रोजी पुन्हा सुनावणी होऊन 25 जानेवारीला पुन्हा सुनावणी ठेवण्यात आली होती.
न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या.एस.डी.कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड.डी.आर. काळे यांनी एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठी पूर्वी काढण्यात आलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात येणार असल्याचे स्टेटमेंट दिले.
त्यांचे ते स्टेटमेंट उच्च न्यायालयाने रेकॉर्ड केल्याने एससी आणि एसटी प्रवर्गांसाठीचे निवडणुकींपूर्वीचे आरक्षण कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
