Reserve Bank of India Important Announcements | कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने केल्या महत्त्वाच्या घोषणा

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून देश आणि अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशाला पुन्हा एकदा तडाखा दिला आहे.

देशभरात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे पुन्हा निर्बंध, लॉकडाऊन यासारखी पावले उचलली जात असून, देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे अचानक मोठे बदल झाले आहेत.

देशाची आर्थिक परिस्थिती कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे प्रचंड वेगान बदलली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दुसऱ्या लाटेमुळे पूर्वपदावर येत असलेल्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असल्याची कबूली देत आज महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहे. या सर्व परिस्थितीवर रिझर्व्ह बँक नजर ठेवून असून, दुसऱ्या लाटेविरोधात मोठी पावले उचलण्याची गरज असून येणाऱ्या काळात चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केलेला असल्यामुळे ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्याची आशा असल्याचेही दास यांनी म्हटले आहे.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या काही याचिका राष्ट्रवादीने स्पॉन्सर्ड केल्या आहेत : फडणवीसांचा गंभीर आरोप

रिझर्व्ह बँकेने संभाव्य आर्थिक धोका लक्षात घेऊन आर्थिक आघाडीवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज या निर्णयांची घोषणा केली.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

• कोरोना लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार. कोविड लोन बुक प्रमाणे हे कर्ज दिले जाणार असून पुढील वर्षांपर्यंत ही सुविधा राहणार आहे.
• रिझर्व्ह बँकेने आरोग्य सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली. यासाठी बँकांना हा निधी रेपो दराने पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत या विशेष खिडकीची सुविधा सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
• खुल्या बाजारातून रिझर्व्ह बँक ३५ हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करणार. G-SAP 1.0 अंर्तगत २० मे रोजी रोखे खरेदी केली जाणार आहे.

वाचा : पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती राजवट लागू करावे : राहुल केंद्रे

• राज्यांना कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे आर्थिक आघाडीवर जबर धक्का बसला आहे. अशा राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेने आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार असल्याची माहिती दास यांनी दिली.
• रिझर्व्ह बँक सुक्ष्म व लघु व्यावसायिकांसाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय रिझर्व्ह बँकेने खुला केला असून, याचा लाभ वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना घेता येणार आहे.
• बँकिंग व्यवहार करताना नागरिकांना समस्यांना सामोरे जाऊ लागू नये, रिझर्व्ह बँकेने यासाठी विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणे शक्य होणारे आहे.